इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्यांमार्फत सरकारची नजर

तपास यंत्रणांना संगणक तपासण्याची परवानगी दिल्यानंतर मोदी सरकार आता इंटरनेट सेवा पुरवणाºयांचेही हातपाय बांधण्याच्या तयारीत आहे.

- शीलेश शर्मा
नवी दिल्ली : तपास यंत्रणांना संगणक तपासण्याची परवानगी दिल्यानंतर मोदी सरकार आता इंटरनेट सेवा पुरवणाºयांचेही हातपाय बांधण्याच्या तयारीत आहे. सूत्रांनुसार गृह मंत्रालय यासाठी नवा आदेश तयार करीत आहे.
त्यानुसार नेटद्वारे सेवा देणाºया सर्व्हिस प्रोव्हायडरांना सेवेसोबत असे अ‍ॅप्लिकेशन घालावे लागेल ज्याद्वारे ते सरकारला सांगू शकतील की फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप, टिष्ट्वटर आदी वापरणारी व्यक्ती कोण आहे, ती कोणाच्या संपर्कात आहे, संदेशाची भाषा कोणती, ती काय पाहते, काय लिहिले आहे इत्यादी.
इंटरनेटची सेवा देणाºयाने लावलेले सॉफ्टवेअर स्वत: या प्रकारची डाटाला स्टोअर करीत राहील आणि ती सरकारला पाठवेल. सूत्रांनी सांगितले की, गृह मंत्रालयाने या आदेशाचा आराखडा तयार केला आहे. त्याला आता फक्त मंजुरी मिळायची आहे.