उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर सरकार चिंतेत, अनेक नावांवर नोंदवला आक्षेप

देशातल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत पडलं आहे. ज्या 126 नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यातील अनेक नावांवर सरकारनं आक्षेप नोंदवला आहे.

नवी दिल्ली- देशातल्या उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सरकार चिंतेत पडलं आहे. ज्या 126 नावांची शिफारस करण्यात आली आहे, त्यातील अनेक नावांवर सरकारनं आक्षेप नोंदवला आहे. केंद्राकडून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी किमान उत्पन्न, प्रामाणिकपणा आणि त्या न्यायाधीशांची क्षमता हे मापदंड ठरवण्यात आले आहेत. तसेच सरकारनं गुप्तचर विभागाच्या मदतीनं न्यायाधीश बनण्याच्या रांगेत असलेल्या सर्व ज्येष्ठ वकिलांची कुंडली मिळवली आहे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमलाही याची माहिती देण्यात आली आहे. 

ज्यांचं नाव उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश बनण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा वकिलांची कायदा मंत्रालयानं सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियमकडून चौकशीची मागणी केली आहे. सरकारनं न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी त्यांचं किमान उत्पन्न, त्यांच्याद्वारे घेण्यात आलेले निर्णय, त्यांची समाजातील प्रतिमा, व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक कामाचं स्वरूप हे निकष ठेवले आहेत. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसंबंधित सरकारनं कायदा मंत्रालयात प्रणाली बनवली आहे. जेणेकरून सरकार शिफारस करण्यात आलेल्या नावांच्या व्यक्तिगत पार्श्वभूमीसंदर्भात माहिती मिळवू शकते. त्यानंतर या कार्यपद्धतीला अंतिम स्वरूप देण्यात येते.

न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी घेतली तिसऱ्या क्रमांकावरच शपथ, अन्य दाेन न्यायाधीश शपथबद्ध
सुप्रीम कोर्टात प्रथमच असणार तीन महिला न्यायाधीश

सूत्रांच्या माहितीनुसार, 126 नावांपैकी 30 ते 40 उमेदवार हे न्यायाधीश बनण्याच्या योग्यतेचे नसल्याचा सरकारचा दावा आहे. सरकारला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाकडून सुचवण्यात आलेल्या नावांवर आक्षेप होता. शिफारस करण्यात आलेल्या 33 वकिलांच्या नावांची चौकशी केली असता, त्यातील जवळपास अर्ध्या डझनांहून अधिक वकील हे उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या जवळचे आहेत. तसेच धर्म, जातीच्या आधारेही काही वकिलांची शिफारस करण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे. गुप्तचर यंत्रणांमार्फत शिफारस करण्यात आलेल्या वकिलांच्या पार्श्वभूमी तपासली जाणार असून, त्यानंतर चौकशीअंती अंतिम यादी बनवली जाईल, असंही सरकारनं स्पष्ट केलं आहे.