खोटे गुन्हे दाखल करणे पडले महागात; सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावला ५ लाखांचा दंड

१० ऑक्टोबर २०१५ रोजी महिला पोलिस उपअधीक्षकाच्या वडिलांनी हिसारच्या पोलिस ठाण्यात  प्रतीक व वडिलांविरुद्ध कलम ‘४९८ अ’अंतर्गत एफआयआर दाखल केला

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नवी दिल्ली - अनेकदा त्रास देण्यासाठी तक्रारदाराकडून अनेक कलमांतंर्गत खोटे गुन्हे दाखल केले जातात. मात्र, आता खोटे गुन्हे दाखल करणे महागात पडणार आहे. त्रास देण्यासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी आयपीसी ‘४९८ अ’चे खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्याला सर्वोच्च न्यायालयाने ५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. यामुळे खोटे गुन्हे दाखल करणाऱ्यांना चपराक बसणार आहे.

जून २०१४ मध्ये हिसार (हरयाणा) येथील चार्टर्ड अकाउंटंट प्रतीक बन्सल आणि उदयपूरच्या महिला पोलिस उपअधीक्षक इंटरनेटद्वारे संपर्कात आले. २१ मार्च २०१५ रोजी त्यांचे लग्न झाले. १० ऑक्टोबर २०१५ रोजी महिला पोलिस उपअधीक्षकाच्या वडिलांनी हिसारच्या पोलिस ठाण्यात  प्रतीक व वडिलांविरुद्ध कलम ‘४९८ अ’अंतर्गत एफआयआर दाखल केला. पाच दिवसांनंतर त्यांनी पोलिस स्टेशन, उदयपूर, राजस्थान येथे ‘४९८ अ’चा दुसरा गुन्हा दाखल केला. तक्रारी होत्या. दरम्यान, हिसार न्यायालयाने प्रतीकची निर्दोष मुक्तता केली.

प्रकरण सुप्रीम कोर्टात...
हिसार पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आणि खटला सुरू झाल्यानंतर, प्रतीक बन्सलने उदयपूर येथे नोंदवलेला दुसरा एफआयआर रद्द करण्यासाठी राजस्थान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. हायकोर्टाने ती फेटाळल्यानंतर हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले.

पतीला छळण्यासाठी यंत्रणेचा गैरवापर
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व प्रशांत कुमार मिश्रा यांनी पतीला छळण्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करण्याच्या प्रवृत्तीवर टीका करत प्रतीकची याचिका मान्य केली. याशिवाय खोटा गुन्हा दाखल करणाऱ्या महिला डीवायएसपींच्या वडिलांना ५ लाख भरण्याचे आदेश दिले. यातील २.५ लाख प्रतीकला व २.५ लाख विधिसेवा समितीला देण्यात येतील.