निवडणूक होण्याआधीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार ४ हजार रुपये, महाराष्ट्रात सर्वाधिक अल्पभूधारकांना मिळणार लाभ

केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे शेतक-यांना अर्थसाह्याची जी घोषणा केली, त्यानुसार २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांना वर्षाला सहा हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे.

- हरिश गुप्ता
नवी दिल्ली - केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पाद्वारे शेतक-यांना अर्थसाह्याची जी घोषणा केली, त्यानुसार २ हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या अल्पभूधारकांना वर्षाला सहा हजार रुपये मदत दिली जाणार आहे. ही योजना १ डिसेंबर, २०१८ पासून लागू होणार आहे. या योजनेनुसार लोकसभा निवडणुकांआधीच शेतकºयांच्या खात्यांवर पहिल्या दोन टप्प्यांत ४ हजार रुपये जमा होणार आहेत.
या योजनेचा लाभ मिळविणारे सर्वाधिक अल्पभूधारक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, मध्य प्रदेश व ओडिशामध्ये असून, या राज्यांत जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन ९८ ते १०० टक्के पूर्ण झाले आहे.
या योजनेची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी केल्याने, ३१ मार्चपूर्वी शेतकºयांच्या खात्यावर मदतीचा पहिला २ हजार रुपयांचा हप्ता जमा होईल. याची तयारीही पूर्ण झाली आहे, तसेच या वर्षातील मदतीचा पुढचा २ हजारांचा हप्ताही एप्रिलमध्ये जमा होईल. अवघ्या दोन महिन्यांत ४ हजार रुपये मिळणे ही शेतकºयांसाठी आनंदाची बाब ठरेल. शिवाय ही रक्कम लोकसभेचे प्रत्यक्ष मतदान सुरू होण्याआधीच जमा होईल.
देशात एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या शेतकºयांची संख्या ९.९८ कोटी आहे, तर २.५७ कोटी शेतकºयांकडे १ ते २ हेक्टर जमीन आहे. त्याहून अधिक
जमीन असलेल्या शेतकºयांची संख्या १.९५ कोटी आहे.
गोवा, काश्मीर पिछाडीवर
फेब्रुवारी संपण्याआधीच या राज्यांतील जमिनीच्या नोंदींचे संगणकीकरण पूर्ण झाले असेल. काही दिवसांत आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, गुजरात व राजस्थानातही हे काम पूर्ण होईल. याबाबतीत गोवा व जम्मू-काश्मीर ही राज्ये पिछाडीवर आहेत. तिथे आतापर्यंत अनुक्रमे ५३ व ९ टक्के संगणकीकरण झाले आहे. जमीन नोंदींचे पूर्णपणे डिजिटायझेशन झालेल्या राज्यांना या योजनेचे सर्वाधिक लाभ होतील.
अर्थमंत्रालयातील अत्यंत उच्चपदस्थ अधिकाºयाने सांगितले की, १२
कोटी अल्पभूधारकांना लाभ मिळावा,
या दृष्टीने ही योजना आखली आहे. एप्रिलआधीच २ हजारांचे दोन्ही हप्ते या शेतकºयांच्या खात्यात जमा केले जातील. यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पात २० हजार कोटींची तरतूद केली आहे आणि पुढील वर्षासाठी ७५ हजार कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत.

६७% टक्के शेतकºयांपर्यंत पोहोचेल मदत

१२ कोटींहून अधिक शेतकºयांना या योजनेतून मदत मिळेल. योजनेतील लाभार्थ्यांची
संख्या पाहता, मोदी सरकार ६७ टक्के शेतकºयांपर्यंत पोहोचू शकेल. लोकसभेच्या सुमारे ३४२ मतदारसंघांत ही योजना पोहोचेल.