एकत्रित निवडणुका न घेण्यामुळे नंदनवनात राजकारण तापले

चौरंगी लढतींची शक्यता; मात्र मतदान किती होणार, हा प्रश्नच

- सुनील पाटोळे

जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्याच्या तिथल्या राजकीय पक्षांच्या मागणीचा विचार झालेला नाही. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. राज्यात लोकनियुक्त सरकार नसल्याने अनिश्चिततेचे सावट असतानाही विधानसभा निवडणुका न घेण्याच्या निर्णयामुळे इथले राजकीय वातावरण तापले आहे. त्यामुळे लोकसभेसाठी किती मतदान होणार, हा प्रश्नच आहे.

पुलवामाचा दहशतवादी हल्ला, त्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारतीय लष्कराचा एअर स्ट्राइक याचा फार काही परिणाम जाणवेल असे वाटत नाही. या सगळ्याची येथील जनता सवयच झाली आहे. या घटनेचा थेट परिणाम होणार नसला तरी एक मात्र खरे आहे की, या घटनेनंतर केंद्र सरकार अर्थात; भाजपाकडून काश्मीरबाबत आता जी पावले उचलली जात आहेत त्याचे प्रतिबिंब या लोकसभा निवडणुकीत पाहायला मिळेल.

येथील राजकारणाचा तीन अंगांनी विचार करावा लागेल. पहिला म्हणजे, येथील राजकारणात भाजपा महत्त्वाच्या भूमिकेत आला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याआधी जवळपास ३ वर्षे पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) बरोबर भाजपा सत्तेतही होता. दुसरे म्हणजे समाजमाध्यमांमधून गेल्या काही दिवसांत विषारी पद्धतीने काश्मीर प्रश्नाविषयी आणि काश्मिरी लोकांविषयी प्रचार केला जात असल्याने काश्मीरविषयी जरा सहानुभूतीने भूमिका घ्या, मानवतावादी दृष्टिकोनातून विचार करा, असे म्हणणारे लोक आक्रमक राष्ट्रवादाचे आणि द्वेषाचे लक्ष्य झालेले आहेत. तिसरा मुद्दा म्हणजे २०१४ पर्यंत भारत सरकारने दहशतवाद्यांना संपवणे आणि त्याचबरोबरीने राजकीय मार्गाने प्रश्न सोडवणे अशी स्पष्ट भूमिका काश्मीरबाबत घेतली होती.

मात्र गेल्या पाच वर्षांत भारताला काश्मीरमध्ये नेमके काय साध्य करायचे आहे, याविषयीची संभ्रमावस्था दिसून आली. पाकिस्तानशी अजिबात चर्चा करायची नाही, काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांशी संवाद साधायचा नाही, लष्कराला मोकळीक द्यायची, संधी मिळाली तर राज्यातील सत्तेत सहभाग घ्यायचा आणि जम्मूमध्ये जाणीवपूर्वक आक्रमक हिंदुत्ववादी राजकारण करायचे असे भाजपाचे धोरण राहिले. काश्मीरबाबतच्या या भूमिकेचा भाजपा देशात उपयोग करून घेईलही. मात्र इथे त्यांच्या ते अंगलट येण्याचीच शक्यता आहे.

याआधीच्या काळात काश्मीरमधील नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपीसारखे राजकीय पक्ष हे भारत सरकार आणि काश्मिरी जनता यांच्यातील संवादाचे, असंतोष नियंत्रणात ठेवण्याचे महत्त्वाचे माध्यम होते. मात्र भाजपाने काश्मिरी राजकीय नेतृत्वाला जाणीवपूर्वक महत्त्व द्यायचे नाही, त्यांचा शक्य तितका वापर करून घ्यायचा व त्यांची विश्वासार्हता पूर्ण संपवायची अशीच पावले टाकली. त्यामुळे सध्या काश्मिरी जनतेकडूनही फारुख अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती अशा नेत्यांना फारसे महत्त्व दिले जात नाही. याच्या आकलनातून हे नेते विश्वासार्हता पुन्हा कशी निर्माण करतात, यावरच त्यांचे राजकीय अस्तित्व ठरणार आहे.

पीडीपी नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी राजकीय आखाड्यात भाजपाला जशास तसे उत्तर द्यायला सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारकडून ‘जमात-ए-इस्लामी’वर घातलेल्या बंदीच्या निर्णयावर टीका करताना त्यांनी जमातवर बंदी घालण्यापूर्वी हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी घालावी, अशी भूमिका घेतली. त्यांचा हा पवित्रा मते खेचून आणण्यात कितपत उपयोगी ठरतो यावरच पक्षाचे भवितव्य अवलंबून आहे. याच वेळी काँग्रेस, नॅशनल कॉन्फरन्स या सुस्तावलेल्या पक्षांनीही अस्तित्व टिकवण्यासाठी धडपड सुरू केली, तर चौरंगी राजकीय लढतींचा अनुभव घेता येईल.

तीन धार्मिक गट, तीन भूभाग
जम्मू-काश्मीरसारख्या तीन धार्मिक गट आणि तीन भूभागांत विभागलेल्या राज्यावर सत्ता मिळवणे हा राजकीय कौशल्याचा भाग आहे. स्थानिक पंचायत आणि नगर परिषदांच्या निवडणुकीत भाजपाने आपले अस्तित्व दाखवून दिल्याने बाकीच्या तीन पक्षांना ऐन बर्फवृष्टीतही घाम फुटला होता. त्यामुळे या नंदनवनात भाजपाला मुक्त राजकीय संचार करू द्यायचा नाही, याची व्यूहरचना झेलमच्या तळाशी आखली जात नसेल, असेही नाही.