नवी दिल्ली - देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण करणे आवश्यक आहे. मात्र पीडित महिला आणि मुलांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत रोहिंग्या निर्वासितांना माघारी धाडू नका, असे आदेश केंद्र सरकारला शुक्रवारी दिले. तसेच सर्व पक्षांना आपापली भूमिका मांडण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी  सर्वोच्च न्यायालयाने २१ नोव्हेंबरपर्यंत स्थगित केली आहे. 
रोहिंग्या निर्वासितांना भारतातून माघारी धाडण्याच्या भारत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात रोहिंग्या निर्वासितांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. रोहिंग्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठामध्ये सरन्यायाधीशांव्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांचा समावेश आहे. 
या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याबाबतच्या विविध पैलूंवर सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. तसेच मात्र केंद्र सरकाराने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा प्रश्न कार्यकारी मंडळाचा असून, सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी भूमिका घेतली होती. 
केंद्र सरकारने आपल्या शपथपत्रात रोहिंग्या निर्वासित हे देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्याचे त्यांना भारतात ठेवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच मिळालेल्या गुप्त सूचनेनुसार काही रोहिंग्या निर्वासित दहशतवादी संघटनांच्या संपर्कात असल्याची माहितीही सर्वोच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी भावनात्मक मुद्यांवर नाही तर कायदेशीर मुद्यांवरून व्हायला हवी असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.  
  दरम्यान, म्यानमारमध्ये सुरु असलेल्या दंगली व जाळपोळीच्या सत्राला कंटाळून भारतात येण्याच्या तयारीत असणा-या रोहिंग्यांना रोखण्यासाठी भारताने कडक पावले उचलली आहेत. एेजाॅल, सर्चिप आणि लुंगेई येथे आसाम रायफल्सच्या तीन तुकड्या तैनात केल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलीस अधिका-याने दिली. एकाही रोहिंग्याला भारतात घुसता येऊ नये यासाठी मिझोरम आणि म्यानमार सीमेवर पहारा देण्यात येत आहे. आसाम रायफल्सच्या इतर पाच तुकड्या ही घुसखोरी रोखण्यासाठी आसाम, मणिपूर आणि नागालॅडमध्ये तैनात केल्याची माहिती या पोलिसाने दिली आहे.