नवी दिल्लीत भुकेनं जातोय गरिबांचा जीव, न्यायालयानं केंद्र आणि राज्याकडे मागितला जाब

दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि राजधानीतल्या आप सरकारला राज्यात होत असलेल्या भूकबळीसंदर्भात एक नोटीस पाठवली आहे.

नवी दिल्ली- दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि राजधानीतल्या आप सरकारला राज्यात होत असलेल्या भूकबळीसंदर्भात एक नोटीस पाठवली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात भूकबळीनं जाणाऱ्या व्यक्तींच्या मृत्यूसंदर्भात एक याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जाब मागितला आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. राव यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि दिल्ली सरकारला नोटीस पाठवली आहे. याचिकाकर्त्यानं याचिकेतून मांडलेल्या प्रश्नांचा न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारला जाब विचारला आहे. नवी दिल्लीत झोपडपट्ट्यांतील लोकांची भुकेनं बळी जाण्याची संख्या जास्त आहे. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या या लोकांना अनुदान असलेलं रेशनिंगचं धान्य मिळत नाही.

सरकारनं त्यांना रेशन कार्ड उपलब्ध करून न दिल्यानं त्यांना रेशनिंगवरचं स्वतः दरातलं धान्य मिळत नाही. त्यामुळे अन्नाविना त्यांचा जीव जात असल्याचं याचिकाकर्त्यानं म्हटलं आहे. न्यायालयानं दिल्ली सरकारमधील आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, सोशल वेल्फेअर आणि महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयालाही नोटीस पाठवली आहे. न्यायालयानं या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 15 फेब्रुवारी 2019ला ठेवली आहे.