विमानांमध्ये ‘गगन’ बसवण्याचा निर्णय दीड वर्षे लांबणीवर

आयात करण्यात येणारी सर्व विमाने स्वदेशी बनावटीच्या जिओ आॅगमेन्टेड नेव्हिगेशन (गगन) सिस्टिमकडून देण्यात येणारे सिग्नल स्वीकारण्यास सक्षम करणे बंधनकारक करणाऱ्या आपल्या आदेशाला केंद्र सरकारने दीड वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे.

नवी दिल्ली : आयात करण्यात येणारी सर्व विमाने स्वदेशी बनावटीच्या जिओ आॅगमेन्टेड नेव्हिगेशन (गगन) सिस्टिमकडून देण्यात येणारे सिग्नल स्वीकारण्यास सक्षम करणे बंधनकारक करणाऱ्या आपल्या आदेशाला केंद्र सरकारने दीड वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून या आदेशाची अंमलबजावणी होणार होती, आता ३० जून २०२० पासून त्याची अंमलबजावणी होईल.
गगन सक्षम विमानांचा आदेश लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय ट्रेनर जेट आणि छोटी बिझनेस जेट विमाने चालविणाºया कंपन्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरणार आहे. गगन नेव्हिगेशन यंत्रणा लावण्यासाठी प्रत्येक विमानावर कंपन्यांना सुमारे ३ लाख डॉलर खर्च करावे लागणार आहेत. ही यंत्रणा छोट्या विमानात बसविण्याचा खर्च विमानाच्या किमतीपेक्षाही अधिक आहे. सध्याच्या स्थितीत तो कंपन्यांना पेलवणे अशक्यच होते, असे विमान वाहतूक क्षेत्रातील सूत्रांनी सांगितले.
भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्र आधीच संकटात आहे. खर्चाच्या दबावामुळे अनेक कंपन्या तोट्यात आहेत. मानक संस्था इक्राने अलीकडेच याबाबत इशारा दिला होता.

विमान कंपन्यांनी सरकारकडे केली होती मागणी
ही सिस्टम ‘जीपीएस’वर काम करते. राष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक धोरणात गगन सिस्टमसाठी सक्षम विमानांची सक्ती हवाई वाहतूक कंपन्यांना केली आहे. एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाने जुलै २०१५ मध्ये गगन यंत्रणा सुरू केली आहे.
ही यंत्रणा बंधनकारक करण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर अनुसूचित (शेड्यूल्ड) आणि बिगर-अनुसूचित (नॉन-शेड्यूल्ड) विमान वाहतूक कंपन्यांनी सरकारला अनेक निवेदने सादर करून हा निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची मागणी केली होती. यामुळे अर्थकारण कोलमडण्याचे कारण कंपन्यांनी पुढे केले होते.