केंद्र सरकार मांडणार पूर्ण अर्थसंकल्प!; निवडणूक वर्ष असनाताही ‘लेखानुदान’ नाही

पुढीलवर्षी मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होत असतानाही केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारीला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने तयारीसुद्धा सुरू केली आहे.

मुंबई : पुढीलवर्षी मे महिन्यात लोकसभेची निवडणूक होत असतानाही केंद्र सरकारने १ फेब्रुवारीला पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने तयारीसुद्धा सुरू केली आहे.
सार्वत्रिक निवडणूक ज्यावर्षी होते त्यावर्षी सहसा सरकारकडून ‘लेखानुदान’ मांडले जाते. त्यामध्ये फक्त पुढील सरकार स्थापन होईपर्यंत असलेल्या अपेक्षित खर्चाचा तपशिल मांडला जातो. पण मोदी सरकारने मात्र १ फेब्रुवारीला २०१९-२० साठी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यादृष्टीने त्यांनी सर्व संबंधित विभागांना पत्र पाठविले आहे.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सर्व सरकारी विभागांना १८ आॅक्टोबरला पत्र पाठविले आहे. पुढील आर्थिक वर्षासाठी अपेक्षित असलेला खर्च व एकूण गरज, यासंबंधी विस्तृत मागण्या ३० नोव्हेंबरपर्यंत पाठवल्या जाव्या, असे त्या पत्रात नमूद आहे. याखेरीज ‘लेखानुदान’ मांडायचे असल्यास केंद्र सरकार आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल मांडत नाही. निवडणूक वर्षात आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल निवडणुकीनंतर नवीन सरकारकडून मांडला जातो. पण ३१ जानेवारीला आर्थिक सर्वेक्षण मांडण्यासाठी केंद्र सरकारने समितीची स्थापना केली आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या नियुक्तीसाठीही केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी आर्थिक सल्लागारांची तीन वर्षांसाठी निवड करण्याचे केंद्राने निश्चित केले आहे. सरकारला केवळ ‘लेखानुदान’ मांडायचे असते तर त्यांनी आर्थिक सल्लागार निवडीची घाई केली नसती.

लोकप्रिय घोषणांची शक्यता
घडामोडींवरुनच केंद्र सरकार निवडणुकीला सामोरे जाण्याआधी पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची जय्यत तयारी करीत असल्याचे दिसून येत आहे. निवडणूक वर्ष असल्यानेच या पूर्ण अर्थसंकल्पात सरकार सर्वसामान्यांना आकर्षित करणाऱ्या लोकोपयोगी योजना मोठ्या प्रमाणात घोषित करेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.