महाभियोगाचा विषय पाच न्यायाधीशांपुढे, याचिका दाखल होताच सरन्यायाधीशांनी नेमले घटनापीठ

सरन्यायाधीश न्या. दिपक मिस्रा यांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी दिलेली नोटीस फेटाळण्याच्या राज्यसभा सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात केल्या गेलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सोमवारी तातडीने पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले. हे घटनापीठ याचिकेवर लगेच उद्या मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे.

नवी दिल्ली - सरन्यायाधीश न्या. दिपक मिस्रा यांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग चालविण्यासाठी दिलेली नोटीस फेटाळण्याच्या राज्यसभा सभापतींच्या निर्णयाच्या विरोधात केल्या गेलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी सोमवारी तातडीने पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले. हे घटनापीठ याचिकेवर लगेच उद्या मंगळवारी सुनावणी घेणार आहे.
काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांच्या ६४ राज्यसभा सदस्यांनी २० एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची नोटीस दिली होती. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी २३ एप्रिल रोजी ती फेटाळली. त्याविरुद्ध नोटीस देणाऱ्यांपैकी प्रताप सिंग बाजवा (पंजाब) आणि डॉ. अमी हर्षद्रेय याज्ञिक (गुजरात) या काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी सोमवारी याचिका दाखल केली.
नियमानुसार नव्याने दाखल झालेली याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्याची विनंती करायची असेल तर ती सरन्यायाधीशांपुढे करावी लागते. शिवाय ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ या नात्याने अशी याचिका कोणापुढे सुनावणीसाठी द्यायेची हेदेखिल तेच ठरवत असतात. परंतु बाजवा व याज्ञिक यांची याचिका खुद्द सरन्यायाधीशांवरील महाभियोगाशी संबंधित असल्याने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल व प्रशांत भूषण यांनी सोमवारी सकाळी सरन्यायाधीशांकडे न जाता सेवाज्येष्ठतेत त्यांच्या खालोखाल असलेले न्या. जस्ती चेलमेश्वर व न्या. संजय कृष्ण कौल यांच्या खंडपीठापुढे जाऊन याचिकेची दखल घेण्याची विनंती केली. सुरुवातीस न्या. चेलमेश्वर राजी दिसले नाहीत. परंतु नंतर त्यांनी विचार करून उद्या ठरवू, असे सांगितले.
नायडू यांनी नोटीस फेटाळल्यानंतर लगेचच काँग्रेसने पत्रकार परिषेद घेऊन याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे जाहीर केले होते. ती पत्रकार परिषद सिब्बल यांनीच घेतली होती व त्यावेळी त्यांनी याचिका दाखल झाल्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रशासकीय व न्यायिक या दोन्ही भूमिकांतून या याचिकेपासून स्वत:ला दूर ठेवावे,अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
मात्र सरन्यायाधीशांनी ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’चा अधिकार वापरून या याचिकेवर तातडीने प्रशासकीय निर्णय घेतला. त्यानुसार त्यांनी याचिकेवरील सुनावणीसाठी नेहमीच्या दोन किंवा तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाऐवजी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ पीठ स्थापन केले. या घटनापीठातून सरन्यायाधीशांनी स्वत:ला बाजूला ठेवले एवढेच नव्हे तर ज्येष्ठतेत त्यांच्या नंतर असलेल्या न्या. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ यांनाही बाजूला ठेवले. ज्येष्ठतेत सहा ते १० व्या क्रमांकावर असलेल्या अनुक्रमे न्या. ए. के. सिक्री, न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अरुण मिश्रा व न्या. ए. के. गोयल यांचा समावेश त्यांनी घटनापीठात केला.
सुनावणीतून वगळण्यात आलेले न्या. चेलमेश्वर, न्या. गोगोई, न्या. लोकूर व न्या. जोसेफ हे चार ज्येष्ठ न्यायाधीश सरन्यायाधीशांसह ‘कॉलेजियम’चे सदस्य आहेत. सरन्यायाधीशांवरील प्रस्तावित महाभियोगातील एक आरोप ज्या लखनऊ येथील प्रसाद मेडिकल ट्रस्टच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाशी संबंधित आहे. जानेवारीत याचसंबंधीची एक याचिका परस्पर न्या. चेलमेश्वर यांच्या खंडपीठापुढे आणली गेली होती व त्यांनी पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने सुनावणी करावी, असे निर्देश दिले होते. सरन्यायाधीशांनी स्वत:सह पाच न्यायाधीशांचे विशेष पीठ बनवून ते निर्देश रद्द करत ‘मास्टर आॅफ रोस्टर’ या नात्याने खंडपीठांची रचना व कामाचे वाटप हा फक्त सरन्यायाधीशांचाच अधिकार असल्याचा निकाल दिला होता.
यातून निर्माण झालेले मतभेद नंतर न्या. चेलमेश्वर यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी १२ जानेवारी रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून स्पष्ट झाले. त्यात या चार न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश कामाचे वाटप मनमानी पद्धतीने करतात असा आरोप केला होता. आता सरन्यायाधीशांनी स्वत:वरील महाभियोगाशी संबंधित याचिकेच्या सुनावणीपासून या चार नाराज न्यायाधीशांना दूर ठेवले. यावरून न्यायाधीशांमधील सुंदोपसुंदीच्या अध्यायावर अद्याप पूर्मपणे पडदा पडलेला नाही, हेच स्पष्ट होते.