‘बेकायदा होर्डिंग्ज लावणाऱ्या राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द करू शकत नाही’

राजकीय पक्षाचे नेते किंवा कार्यकर्ते बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावत असले तरी संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही. यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात मांडली.

मुंबई : राजकीय पक्षाचे नेते किंवा कार्यकर्ते बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावत असले तरी संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करू शकत नाही. यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी लागेल, अशी भूमिका निवडणूक आयोगाने उच्च न्यायालयात शुक्रवारी मांडली.
बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, बॅनर्स इत्यादी लावून सार्वजनिक जागेचे विद्रूपीकरण करणार नाही, अशी प्रतिज्ञा पक्ष नोंदणीवेळी घेतात. मात्र, त्याचे पालन करीत नाहीत. अशा पक्षांची राजकीय मान्यता निवडणूक आयोगाने रद्द केल्यास त्याचे फार मोठे परिणाम होतील. त्यामुळे राज्य सरकार व महापालिकेनेच यासंदर्भातील नियम कठोर करावेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्या. अभय ओक व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
महापालिका, नगर परिषदांचा महसूल बुडवून राज्यात अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर होर्डिंग्ज लावण्यात येतात. संबंधितांवर कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात यावी व होर्डिंग्ज हटवावे, अशी विनंती करणाºया अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. शहराचा चेहरा विद्रुप करणाºयांमध्ये राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचा मोठा हात असल्याने आणि वारंवार बजावूनही जाणुनबुजून बेकायदा होर्डिंग्ज लावण्यात येत असल्याने न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाकडे संबंधित राजकीय पक्षाची मान्यता रद्द करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा केली होती.