बुलेट ट्रेनबाबतची 'ती' बातमी खोटी...

मोदी सरकारनं आधी शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, असंही या प्रोजेक्टला फंडिंग करणाऱ्या जपानी कंपनीनं सांगितल्याचे वृत्त पसरले होते. 

नवी दिल्ली : पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेनमुळे विस्थापित होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या आधी सोडवा, अशी अट घालत जपानच्या जीकाने पैसे थांबविल्याचे वृत्त खोटे असल्याचे स्पष्टीकरण नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेटशनने दिले आहे. 

एक लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट असलेल्या बुलेट ट्रेननं गुजरात आणि महाराष्ट्र जोडला जाणार असला तरी यात दोन्ही राज्यांतील अनेक शेतक-यांच्या जमिनी जाणार आहेत. त्यामुळे या जमीन अधिग्रहणाचा वाद चिघळला आहे. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं एक स्पेशल कमिटीचीही स्थापना केली आहे. मोदी सरकारनं आधी शेतक-यांच्या समस्या सोडवण्याची गरज आहे, असंही या प्रोजेक्टला फंडिंग करणाऱ्या जपानी कंपनीनं सांगितल्याचे वृत्त पसरले होते. 

हे वृत्त खोटे असून जीका कंपनीने भारतासोबत 10 अब्ज येनचा करार केलेला आहे. यातील कुठलीही रक्कम जीकाकडून भारताला येणे नाही. समाजावरील परिणाम, निसर्ग आणि त्यावर बुलेट ट्रेनचा होणारा परिणाम यावरील अहवाल जीकाला कधीच देण्यात आला असून नॅशनल हाय स्पीड रेल कॉर्पोरेटशन प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे निरसन करण्यासाठी तत्पर असल्याचे या खुलाशामध्ये म्हटले आहे.