देशात असमानता वाढतेय, खासदारांचा पगार प्रायव्हेट सेक्टरपेक्षाही जास्त; वरुण गांधींचा निशाणा

देशात असमानता वाढते आहे, प्रायव्हेट सेक्टरपेक्षाही खासदारांचा पगार जास्त असल्याचं भाजपाचे खासदार वरूण गांधी यांनी म्हटलं आहे

नवी दिल्ली- देशात असमानता वाढते आहे, प्रायव्हेट सेक्टरपेक्षाही खासदारांचा पगार जास्त असल्याचं भाजपाचे खासदार वरूण गांधी यांनी म्हटलं आहे. तसंच खासदारांच्या वेतनात वाढ करू नये, अशी मागणी भाजपाचे खासदार वरूण गांधी यांनी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. भारतात असमानता सातत्याने वाढत असल्याची चिंता व्यक्त करत भारतातील एक टक्के श्रीमंत लोकांकडे देशाची ६० टक्के संपत्ती आहे. १९३० मध्ये हेच प्रमाण २१ टक्के इतके होते. भारतात ८४ अब्जाधीशांकडे देशातील ७० टक्के संपत्ती आहे. हा फरक आपल्या लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं वरूण गांधी यांनी म्हंटलं. 

आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून देशाच्या सामाजिक, आर्थिक समस्यांसाठी सक्रिय होणे गरजेचे आहे. सर्वच खासदार आर्थिकदृष्टया संपन्न आहेत, असे नाही. अनेकजण वेतनावर अवलंबून आहेत. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांना विनंती आहे की, त्यांनी आर्थिकदृष्टया संपन्न खासदारांना आपल्या उर्वरित कालावधीतील वेतन सोडण्याचं आवाहन करावं. यामुळे लोकांमध्ये एक सकारात्मक संदेश जाईल, असंही ते म्हणाले. 

सोळाव्या लोकसभेत सुमारे ४४० खासदार कोट्यधीश आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वेतनात वाढ करू नये, अशा आशयाचं पत्र त्यांनी महाजन यांना दिलं आहे. आर्थिकदृष्टया सक्षम असणाऱ्या खासदारांनी आपले उर्वरित काळातील वेतन सोडावं असं आवाहनही त्यांनी केलं आहे.
लोकसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे सरासरी १४.६१ कोटी रूपयांची तर राज्यसभेतील प्रत्येक खासदाराकडे २०.१२ कोटींची संपत्ती आहे. अशावेळी सुमित्रा महाजन यांनी लोकसभेच्या अध्यक्ष या नात्याने कोट्यवधींची संपत्ती असलेल्या खासदारांना वेतन घेऊ नये, असं आवाहन करावं. वरूण यांनी आपल्या पत्रात एक उदाहरणही दिले आहे. १९४९ मध्ये पंडित नेहरूंच्या कॅबिनेटने देशाची आर्थिक स्थिती पाहून तीन महिने वेतन न घेण्याचा निर्णय घेतला होता. वेळोवेळी खासदार आणि आमदारांचे वेतन केव्हा आणि कितीने वाढायला हवे, यासाठी एक संवैधानिक समिती बनवण्याची गरज असल्याचे वरूण यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे.