दोन वर्षांत देशातून डाव्यांच्या कट्टरतेचा पूर्णपणे नायनाट होईल, अमित शाह यांचा विश्वास; हिंसाचारात 90% घट

शाह यांनी शुक्रवारी डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाने प्रभावित राज्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते.

 
गेल्या 4 दशकांत डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाने प्रभावित असलेल्या भागांत, सर्वात कमी हिंसाचार आणि मृत्यू 2022 मध्ये नोंदवले गेले. आगामी दोन वर्षांत देशातून डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतेचा पूर्णपणे नायनाट होईल. नक्षलवाद हा मानवतेसाठी शाप आहे आणि आम्ही, त्याच्या सर्व रुपांचा खात्मा करण्यास कटिबद्ध आहोत, असे देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे. शाह यांनी शुक्रवारी डाव्या विचारसरणीच्या कट्टरतावादाने प्रभावित राज्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. यावेळी ते बोलत होते.

नक्षल प्रभावित राज्यांमधील हिंसचाराच्या घटना 2010 च्या तुलनेत 2022 मध्ये 77 टक्यांनी कमी झाल्या असल्याचे अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. याशिवाय, केंद्र सरकारने 2015 मध्ये एलडब्ल्यूईचा सामना करण्यासाठी 'राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखड्या'ला मंजुरी दिली होती. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या धोरणात सुरक्षेसंदर्भातील उपाय, विकास हस्तक्षेप, स्थानिक समुदायांचे अधिकार आणि हक्क सुनिश्चित करणे इत्यादींचा समावेश होता. 

Chaired the Review Meeting on Left Wing Extremism in New Delhi today.

Under the leadership of PM @narendramodi Ji our security forces have shrunk the sphere of operations of Left Wing Extremists to merely two states. Now it is time for the final push to eliminate this scourge… pic.twitter.com/JtrOYvMibK

— Amit Shah (@AmitShah) October 6, 2023

 
डाव्या कट्टरतावादाच्या हिंसाचारात 90 टक्क्यांची घट -
ते म्हणाले, डाव्या कट्टरतावादाच्या हिंसाचारात 2010 च्या तुलनेत 2022 मध्ये सुरक्षा दल आणि नागरिकांच्या मृत्यूची संख्या 90 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गृह मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2004 ते 2014 या काळात डाव्या कट्टारतावादाशी संबंधित घनांची संख्या 17,679 एवढी होती, तर मृत्यूचा आकडा 6,984 एवढा होता. या उलट 2014 ते 2023 (15 जून 2023) पर्यंत 7,649 एवढ्या डाव्या कट्टारतावादाशी संबंधित घना, तर 2,020 मृत्यू झाले आहेत.

या आढावा बैठकीत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी आणि झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजीत डोवाल, इंटेलिजन्स ब्यूरोचे संचालक तपन डेका, तसेच एनआयए, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ आणि एनएसजीच्या महासंचालकांसह नक्षलग्रस्त राज्यांचे गृह सचिव आणि मुख्य सचिवही उपस्थित होते.