पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची भाजपाची मागणी; विरोधक आक्रमक

सीबीआय विरुद्ध कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या संघर्षानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह १४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला

नवी दिल्ली/कोलकाता : सीबीआय विरुद्ध कोलकात्याचे पोलीस आयुक्त राजीवकुमार यांच्या संघर्षानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला आता काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यासह १४ विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दिला असून, केंद्र सरकार सीबीआयचा राजकीय हेतूंसाठी वापर करीत आहे, असा आरोप केला आहे. जीव गेला तरी बेहत्तर, आता मागे हटणार नाही, असा इशारा ममता यांनी दिला आहे.
संसदेतही या प्रकरणाचे जोरदार पडसाद उमटले आणि दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावे लागले. लोकसभेत बोलताना पश्चिम बंगालमध्ये घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाल्याचा दावा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवट आणण्याची केंद्र सरकार तयारी करीत असल्याची चर्चा दिल्लीत सुरू झाली. त्यातच भाजपा नेत्यांनी ममता बॅनर्जी यांचे सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी सुरू केली. पश्चिम बंगालचे राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी यांनी राज्यातील परिस्थितीबाबत आपला अहवाल केंद्राला सादर केला आहे. अर्थात त्यात

त्यांनी काय म्हटले आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही. मात्र केंद्रीय गृहमंत्र्यांप्रमाणेच राज्यपालांनीही घटनात्मक पेचप्रसंगाला उल्लेख अहवालात केल्याचे बोलले जात आहे. पश्चिम बंगालमध्ये आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती नरेंद्र मोदींनी नव्हे, तर ममता बॅनर्जी यांनी निर्माण केली आहे. सीबीआयपासून स्वत:ला वाचविण्याची धडपड ममतांनी चालवली आहे. या राज्यामध्ये राज्यघटनेची पायम्मली झाली आहे, असा आरोप त्यांनी केला. केंद्रीय राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांनी तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची थेट मागणी केली.
सीबीआयने सोमवारी सकाळी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि शारदा आणि रोझ व्हॅली चिट फंड घोटाळ््याच्या तपासात कोलकत्याचे पोलीस आयुक्त राजीव कुमार यांचा जाबजबाब घेण्यावरून रविवारी घडलेल्या अभूतपूर्व घटनाक्रमाची माहिती देत आयुक्त कुमार यांना तात्काळ तपासाठी हजर होण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती न्यायालयाला केली. मात्र त्यावर लगेच सुनावणी घेण्यास नकार देताना, ती मंगळवारी होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राज्यभर आंदोलन
कोलकात्यात झालेल्या प्रकारानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारविरोधात राज्यभर आंदोलन सुरू केले. अनेक ठिकाणी रेल्वे व रस्ते बंद करण्यात आले आणि बऱ्याच ठिकाणी केंद्र सरकारच्या प्रतिमांचेही दहन करण्यात आले. त्यामुळे राज्यात बºयाच भागांत बंदसदृश्य वातावरण होते.

पुरावे नष्ट केल्याचा उल्लेखच नाही : कोर्ट
‘सीबीआय’च्या तपासी पथकाला देण्यात आलेल्या वागणूकीचे इलेक्ट्रॉनिक पुरावे नष्ट केले जाण्याची भीती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात व्यक्त केली. पोलीस आयुक्तहीपुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे, असे ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई म्हणाले की, सीबीआयच्या अर्जात पुरावे नष्ट केल्याचा उल्लेख नाही. पुरावे नष्ट करण्याचा पोलीस आयुक्तांचा इरादा आहे किंवा होता असे दुरान्वयानेही दाखविणारा एक जरी पुरावा तुम्ही सादर केलात तर आम्ही त्यांना पश्चात्ताप होईल, अशी अद्दल घडवू.


हुकूमशाही प्रवृत्तीचा
पराभव करू - राहुल
राहुल गांधी यांनी ममता बॅनर्जी यांना फोन करून पाठिंबा दर्शविला. सर्व विरोधी पक्ष मिळून हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या मोदी सरकारचा नक्की पराभव करू, असेही त्यांनी ममता यांना सांगितले.

यांनी दिला पाठिंबा

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, बसपाच्या प्रमुख मायावती, सपाचे प्रमुख अखिलेश यादव, राजदचे नेते तेजस्वी यादव, माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला, मेहबूबा मुफ्ती, लालूप्रसाद यादव, एम.के. स्टॅलिन, तेजस्वी यादव, यशवंत सिन्हा, हेमंत सोरेन, शरद यादव, मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे, जिग्नेश मेवाणी यांनीही ममता बॅनर्जी यांच्या धरण्याला पाठिंबा दर्शविला.