‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ निकालास स्थगिती नाही, फेरविचार करणार

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याख़ालील तक्रारीची शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास वा आरोपींना अटक करण्यास मनाई करणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी खुली सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी राजी झाले.

नवी दिल्ली - अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याख़ालील तक्रारीची शहानिशा केल्याखेरीज गुन्हा नोंदविण्यास वा आरोपींना अटक करण्यास मनाई करणाऱ्या निकालाच्या फेरविचारासाठी खुली सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय मंगळवारी राजी झाले. मात्र या निकालास स्थगिती देण्यास नकार देताना, आम्ही ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ शिथिल केला नाही वा या निकालाने अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्कांचा संकोच झालेला नाही, असे नमूद केले.
न्या. आदर्श कुमार गोयल व न्या. उदय उमेश लळित यांच्या खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना फेरविचारासंबंधीचे लेखी म्हणणे सादर करण्यास सांगितले. सुनावणी नंतर खुल्या न्यायालयात होईल. या निकालाच्या निषेधार्थ दलित संघटनांच्या ‘भारत बंद’ला सोमवारी हिंसक वळण लागले असताना केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली. ती तातडीने सुनावणीसाठी घेतली जावी यासाठी अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी धावपळ केली. फेरविचार याचिकेवर मूळ निकाल देणाºया न्यायाधीशांपुढेच सुनावणी होते. मात्र आता खंडपीठांची फेररचना झाल्याने न्या. गोयल व न्या. लळित वेगवेगळ्या खंडपीठांवर आहेत.
वेणुगोपाल यांनी देशभर झालेल्या हिंसाचाराचा उल्लेख करत याचिकेवर तातडीने विचार करण्याची विनंती केली. त्यावर न्या. गोयल म्हणाले
की, सरन्यायाधीशांनी माझे व न्या. लळित यांचे विशेष खंडपीठ लगेच गठित केले तर हा विषय हाताळता येईल. यानंतर वेणुगोपाळ सरन्यायाधीश न्या. दीपक मिस्रा यांच्यासमोर गेले व त्यांनी निकड विषद केली. त्यावर, न्या. गोयल व न्या. लळित यांचे खंडपीठ दु. २ वाजता बसेल त्यांच्याकडे जा, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
दुपारी हे विशेष खंडपीठ बसले तेव्हा खचाखच गर्दी झालेली होती. केंदातर्फे अ‍ॅटर्नी जनरल व महाराष्ट्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीे निकालास स्थगितीची विनंती केली. मूळ सुनावणीतील ‘अ‍ॅमायकस क्युरी’ अमरेंद्र शरण यांनी त्यास विरोध केला. अल्प सुनावणीनंतर खंडपीठाने, या याचिकेवर खुली सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. त्यासाठी तारीख ठरलेली नाही.
आधी गाफिलपणा, नंतर जाग
डॉ. सुभाष महाजन वि. महाराष्ट्र या अपिलावर २० मार्च रोजी्र-१ँ निकालावरून हे रणकंदन सुरू आहे. फिर्याद हे ब्रह्मवाक्य मानून आरोपीला अटक करणे योग्य आहे का, हा मुद्दा न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी विचारार्थ घेतला. या अपिलात केंद्र सरकार प्रतिवादी नव्हते. मात्र केंद्रीय कायदा असल्याने न्यायालयाने त्यावेळी अ‍ॅटर्नी जनरलना नोटीस काढली. आता फेरविचारासाठी धावपळ करणारे अ‍ॅटर्नी जनरल त्यावेळी कोर्टापुढे आले नाहीत. केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंग उभे राहिले. त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने निकालपत्रात नोंदविला.

न्यायाधीशांची भाष्ये

आम्ही ‘अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा’ शिथिल
केला नाही. विनाकारण अटक टाळण्यासाठी खबरदारी या कायद्यातही घ्यावी, एवढेच म्हटले आहे.
आम्ही ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याविरोधात
नाही. परंतु निष्पापांच्या हक्कांचेही रक्षण व्हावे यासाठी पद्धत ठरवली आहे.
आरोपीस अटक करण्यास सरसकट बंदी नाही. ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’खेरीज इतरही गुन्ह्यांची फिर्याद असेल तर त्यासाठी अटक करता येईल. शहानिशा केल्यानंतर ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे जोडता येतील.
सोमवारी रस्त्यांवर उतरलेल्यांनी आमचा निकाल वाचलेला नाही वा त्यांची दिशाभूल केली गेली.

आजी-माजी आमदाराची घरे दिली पेटवून
राजस्थानात करौलीजवळील हिंडौन येथे लोकांनी मंगळवारी भाजपाचे आमदार राजकुमारी जाटव व काँग्रेसचे माजी आमदार भरौसीलाल जाटव यांची घरे पेटवली. अनेक ठिकाणी लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्यानंतर राजस्थानात काही भागांत संचारबंदी लागू करण्यात आली.

मोदी सरकारच्या काळात
वाढले दलितांवरील अत्याचार
मोदी सरकारच्या तीन वर्षांच्या काळात दलितांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणात वाढ झाली आहे. मात्र, विशेष बाब ही आहे की, अत्याचाराची प्रकरणे तर वाढली, पण शिक्षा होण्याचे प्रमाण घटल्याची सरकारचीच आकडेवारी आहे.