पठाणकोट, उरीनंतरही संरक्षण मंत्रालय बेफिकीर

नवी दिल्ली, दि. 10 - लष्करी तळांवर होत असलेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरही संरक्षण मंत्रालयाने सुरक्षेच्या दृष्टीने काहीच पाऊलं उचलली नसल्याचं समोर आलं आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते निवृत्त मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या संसदेच्या उच्चस्तरीय समितीने हा निष्कर्ष काढला आहे. सुरक्षेशी संबंधित मुद्द्यांवरुन समितीने मांडलेल्या अहवालात संरक्षण मंत्रालयावर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतरही मंत्रालयाकडून महत्वाचे आणि योग्य पाऊल उचलण्यात आलेलं नाही असं समितीने म्हटलं आहे. 

 

पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यात सात जवान शहीद झाले होते. संसदीय समितीने सांगितलं आहे की सुरक्षेत सुधारणा करण्यासाठी लेफ्टनंट जनरल फिलीप काम्पोज यांनी मे 2016 रोजी आपला अहवाल सोपवला होता. मात्र त्यानंरही संरक्षण मंत्रालय कोणतीच हालचाल करताना दिसत नाही आहे. गुरुवारी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या अहवालात सांगण्यात आलं आहे की, 'पठाणकोट आणि उरी हल्ल्यावेळी परिस्थिती जितकी गंभीर होती, तशीच परिस्थिती अद्यापही आहे. अहवाल सादर होऊन सहा ते सात महिने झाले तरीही अद्याप कोणताही ठोस निर्णय किंवा पाऊल उचलण्यात आलं आहे असं दिसत नाही'.

 

जम्मू काश्मीरमधील सीमारेषेवरील चौक्यांमध्ये घुसखोरी रोखण्यासाठी अलर्ट देणारं यंत्र लावण्यात येणार होतं. मात्र सरकारची मंजूरी न मिळाल्याने काम अद्यापही बारगळेलं आहे. जानेवारी 2016 मध्ये झालेल्या पठाणकोट दहशतवादी हल्ल्यानंतर संवेदनशील राज्यांमध्ये सुरक्षा विभागांची सुरक्षा वाढवण्याची योजना आखण्यात आली होती. यासाठी 400 कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. मात्र ही योजना अंमलात आणण्यात आलीच नाही. दुसरीकडे ऑक्टोबर 2016 मध्ये पुन्हा एकदा दहशतवाद्यांनी घुसखोरी करत एकदा पुन्हा लष्कराची सुरक्षा भेदत दहशतवादी हल्ला करण्यात यशस्वी झाले. या हल्ल्यात 19 जवान शहीद झाले होते.