...मंत्र्यांना फिरू देणार नाही

जायखेडा : सरकारने त्वरित दुष्काळ जाहीर न केल्यास आणि कांद्याची नुकसानभरपाई न दिल्यास एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.

ठळक मुद्दे राजू शेट्टी : उत्राणे येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे मेळावा

जायखेडा : सरकारने त्वरित दुष्काळ जाहीर न केल्यास आणि कांद्याची नुकसानभरपाई न दिल्यास एकाही मंत्र्याला राज्यात फिरू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
बागलाण तालुक्यातील उत्राणे येथे आयोजित शेतकरी मेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार, महिला आघाडी अध्यक्ष रसिका ढगे, उपाध्यक्ष डोंगर पगार, राज्य प्रवक्ते संदीप जगताप, तालुकाध्यक्ष पंढरीनाथ अहिरे, उत्राणेच्या सरपंच सुवर्णा पगार आदी उपस्थित होते.
याप्रसंगी सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांवर सडकून टीका करीत शेट्टी यांनी राज्य व केंद्र सरकारचा समाचार घेतला. देशातील २०३ संघटना एकत्र येऊन अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण देणारे दोन विधेयक तयार करण्यात आले असून, विशेष अधिवेशन बोलावून त्यांचे कायद्यात रूपांतर करावे या मागणीसाठी २८, २९ व ३० नोव्हेंबरला दिल्ली येथे आंदोलन केले जाणार असल्याचेही शेट्टी यांनी सांगितले. उपस्थित मान्यवरांनी शेतकºयांचे प्रश्न व त्यावरील उपाय योजनांसंदर्भात मार्गदर्शन केले.निफाड, रानवडसाठी पॅकेजची मागणीसायखेडा: निफाड आणि रानवड कारखान्याला स्वतंत्र पॅकेज द्यावे, सभासद आणि कामगारांचे थकीत पैसे सरकारने त्वरीत द्यावेत. तसेच कांद्याला दोन हजार रुपये हमीभाव देण्याची मागणी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली. करंजगाव येथे कांदा, ऊस,द्राक्ष परिषद गुरूवारी शेट्टी यांच्या उपस्थितीत झाली.यावेळी व्यासपीठावर प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र पोकळे, युवा आघाडीचे प्रदेश अध्यक्ष हंसराज वडघुले, महिला आघाडीच्या अध्यक्ष रसिका ढगे, करंजगावच्या सरपंच सोनाली राजोळे उपस्थित होते.
विधान सभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी चालविण्यासाठी घेतलेल्या रानवड साखर कारखान्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सभासद, कामगार यांचे कोटी रु पये थकवले आहेत.त्यांना जाब कोण विचारणार? असा प्रश्नही शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
परिषदेतील ठराव
कांद्याच्या निर्यातीबाबत सकारात्मक धोरण अवलंबावे.
पणन महामंडळाने द्राक्ष उत्पादक शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी व्यापाºयांवर बंधने घालावीत.
जगातील बहुतांशी देशात द्राक्ष निर्यात खुली करावी. द्राक्षावर आधारित पूरक व्यवसाय सुरू करावे.