'Whotswap' orders are not mandatory! | ‘व्हॉटस्अ‍ॅप’चे आदेश बंधनकारक नाहीत !

ठळक मुद्देसरकारचे पत्रक : अधिकारी, कर्मचा-यांना दिलासासोशल माध्यम नको रे बाबा असे म्हणण्याची वेळ कर्मचा-यांवर येऊन ठेपली

नाशिक : वरिष्ठ अधिका-यांकडून खालचे कर्मचा-यांना व्हॉटस् अ‍ॅप वा अन्य सोशल माध्यमाचा उपयोग करून आदेश दिले जाण्याच्या प्रकारात वाढ झाली असून, जवळपास सर्वच शासकीय, निमशासकीय व खासगी संस्थांमध्ये हा प्रकार सर्रास घडू लागला आहे, बहुतांशी वेळेत तांत्रिक कारणास्तव अशा आदेशाचे पालन करण्यात कर्मचा-यांकडून कुचराई होत असल्याचा निष्कर्ष काढून त्यांना वरिष्ठांकडून दंडीत करण्यात येत असल्याने सोशल माध्यम नको रे बाबा असे म्हणण्याची वेळ कर्मचा-यांवर येऊन ठेपली आहे, परंतु आता राज्य सरकारनेच याबाबत अधिकृत पत्रक काढून सोशल माध्यमातून दिले जाणारे कोणतेही आदेश पाळणे कर्मचा-यांना बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे.
सोशल माध्यमाचा दिवसागणिक वापर वाढू लागला असून, शासकीय कार्यालयांमध्ये शासकीय कामकाजात सर्वात सोयीस्कर व सोपी पद्धत म्हणून सोशल माध्यमाचा उपयोग केला जात आहे. त्यासाठी कार्यालयातील कर्मचारी, अधिकाºयांचा स्वतंत्र गृप करून त्या गृपच्या माध्यमातून संदेशाची देवाण-घेवाण करण्याबरोबरच वरिष्ठ अधिका-यांकडून कामाच्या सुचना, आदेश देण्यासाठी ‘व्हॉटस् अ‍ॅप’चा अधिक वापर केला जात आहे. विशेष करून आरोग्य कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षकेतर, महसूल, जिल्हा परिषद आदी खात्यांमध्ये सोशल माध्यमातूनच कामकाज केले जात असल्याने वरिष्ठांकडून शासकीय कामकाजाच्या वेळेव्यतिरीक्त देखील कधीही संदेश देऊन माहिती मागविण्याचे किंवा संपर्क करण्याचा प्रकार होऊ लागला आहे. या त्रासाला कर्मचारी वैतागले असून, बहुतांशी वेळेस कर्मचा-यांना सोशल माध्यम हाताळणे काही कारणांमुळे शक्य होत नाही. किंवा तांत्रिकदोष, नेटवर्क आदी बाबींमुळेही वरिष्ठांना प्रत्युत्तर देण्यास उशीर झाल्यास त्याची शिक्षा म्हणून कर्मचाºयांना अधिका-यांच्या रोषास सामोरे जावे लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. सोशल माध्यमातूनच शासकीय कामकाज करण्याकडे अधिकाºयांचा कल वाढत चालल्याने त्यातून अनेक गडबडी होत असल्याने कर्मचा-यांना दंडीत करण्याचे प्रकार घडले आहेत.
शासकीय कामात वाढलेल्या सोशल माध्यमाच्या हस्तक्षेपाबद्दल एका व्यक्तीने थेट शासनाच्या सामान्य प्रशाासन विभागाकडे माहिती अधिकारात अर्ज दाखल करून अधिका-यांनी कर्मचा-यांनी व्हॉटस् अ‍ॅप किंवा सोशल माध्यमाद्वारे दिलेले कार्यालयीन आदेश कर्मचा-यांना पाळणे बंधनकारक असल्याचे धोरण किंवा निर्णयाची प्रत मिळावी अशी मागणी केली असता त्यावर शासनाने पत्रक काढून शासन आदेश वा निर्णय व्हॉटस् अ‍ॅप किंवा सोशल मिडीयावर प्रसिद्ध करण्याबाबत तसेच अशा प्रकारचे सोशल मिडीयावरचे कार्यालयीन आदेश कर्मचा-यांना पाळणे बंधनकारक नसल्याचे म्हटले आहे.