शंभर लाखांचे मनी लॉण्डरिंग कोणासाठी?

शंभर लाखांचे मनी लॉण्डरिंग कोणासाठी?

नाशिक :‘विना सहकार नाही उद्धार’ हा सुविचार अक्षरश: बदलून टाकत ‘सहकारा विना नाही स्वाहाकार’ असा पायंडा पाडण्याचे काम जर कोणी केले असेल, तर ते जिल्हा बॅँकेच्या संचालक म्हणवून घेणाऱ्या सहकार धुरिणांंनी. अरविंद मोरे या विभागीय सहनिबंधकांनी केलेल्या फेर लेखापरीक्षणातून अत्यंत धक्कादायक अन् तितकेच अचंबित करणारे लेखापरीक्षणाचे मुद्दे पाहता मागील संचालक मंडळावर, त्यातही अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या दोघा संचालकांसह तब्बल १७ संचालकांवर फौजदारी दाखल होऊ शकते.त्यातल्या त्यात मनी लॉण्डरिंग, पाणी शुद्धिकरण यंत्रे खरेदी, डिझेल खरेदी आणि दिवसाच नव्हे, तर रात्री उशिराचे ‘खाणे-पिणे’ पाहता ही तीच का शेतकऱ्यांची बॅँक की जी आशियात सर्वाधिक पीककर्ज वाटपात आघाडी घेते, याचे आश्चर्य वाटू नये.
फेर लेखापरीक्षणाच्या या १०० लाखांच्या (एक कोटी) मनी लॉण्डरिंगविषयी अरविंद मोरे यांनी जुलै व आॅगस्ट महिन्यांतील जिल्हा बॅँकेत चार सफाई कामगार आणि एक वाहनचालक यांच्या नावे जमा झालेल्या प्रत्येकी वीस लाखांच्या रकमेशी बॅँकेच्या संगणक खरेदीच्या कथित अपहाराकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. ठाणे येथील ज्या मेगासॉफ्ट कंपनीला जिल्हा बॅँकेच्या संगणकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यातील कंत्राट देण्यात आले होते, त्याच मेगासॉफ्ट कंपनीने त्र्यंबक भीमा अहेर यांच्या खात्यावर (खाते क्रमांक- १०८७१) मेगा सॉफ्ट कंपनीने ४९४७२ क्रमांकाच्या धनादेशाने २० लाखांची रक्कम २७ आॅगस्ट २०१० रोजी दिली. ती ३१ आॅगस्टला जमाही झाली. अशाच प्रकारे सफाई कामगार आबासाहेब साळवे, संजय शेवाळे, सुनील वाघमारे या अन्य तीन सफाई कामगारांच्या नावे प्रत्येकी वीस लाखांचे धनादेश जमा केले. त्याचप्रमाणे तत्कालीन अध्यक्ष परवेज कोकणी यांच्या वाहनावर चालक व बॅँकेत शिपाई म्हणून कार्यरत असलेल्या फिरोज इब्राहिम शेख यांच्या नावेही ५०७२ या खात्यावर मेगासॉफ्ट कंपनीने ४९४७० क्रमाकांच्या धनादेशाने वीस लाखांची रक्कम जमा केली. त्यानंतर महिनाभराच्या अंतरातच (ज्या काळात या कंपनीला कंत्राट मिळाले) या कर्मचाऱ्यांनी मेगासॉफ्ट कंपनीला प्रत्येकी साडेनऊ लाख रुपये रोख स्वरूपात काढून परत केले. विशेष म्हणजे, मेगासॉफ्ट कंपनीकडे भारताच्या वित्त मंत्रालय व महसूल विभागाने मनी लॉण्डरिंग कायद्यान्वये १ जुलै २००५ पासून ते २४ सप्टेंबर २०१० पर्यंतच्या व्यवहाराची माहिती मागविली होती ती कंपनीने दिलेली नाही, असे लेखापरीक्षणात नमूद आहे. विशेष म्हणजे, यासंदर्भात बॅँकेने फौजदारी खटला ९५१/२०१२ अन्वये दाखल केला आहे. जिल्हा बॅँकेचा ठेका घेतलेल्या कंपनीने जिल्हा बॅँकेच्या कंत्राटी सफाई कर्मचाऱ्यांवर इतक्या मोठ्या रकमा (त्यांची आर्थिक क्षमता नसताना) त्यांच्या खात्यात वर्ग करून नंतर काढून घेणे, मोठ्या संशयाला बळकटी देणाऱ्या ठरल्या आहेत. फेर लेखापरीक्षणात या चार सफाई कर्मचाऱ्यांनी आणि वाहनचालकानेही आपल्याला पाच हजारांची ‘बक्षिसी’ मेगासॉफ्ट कंपनीकडून मिळाल्याची कबुली दिली आहे. मुळातच जिल्हा बॅँकेच्या सेवेत व प्रत्यक्षात किंवा अप्रत्यक्षात या कंपनीशी निगडित असलेल्या या कर्मचाऱ्यांना वेतन असताना बक्षिसी कशासाठी, हा लेखापरीक्षकांचा मुद्दा येथे महत्त्वाचा ठरतो. म्हणजेच कंपनीला कंत्राटासाठी कोणाला तरी एक मोठी रक्कम द्यायची होती आणि ती कंपनीने जिल्हा बॅँकेच्या सेवेतच असलेल्या कर्मचाऱ्यांमार्फत तर संबंधितांना दिली नसावी ना? या संशयाला फार मोठा वाव शिल्लक राहतो.