वेतनाचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर

नाशिक : कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या मागणीसाठी कामगार संघटनेसह इंटकने आग्रही भूमिका घेतलेली असताना परिवहनमंत्र्यांनी कामगार दिनाच्या दिवशीच एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याची तयारी केली असल्याचे समजते. येत्या २५ तारखेपर्यंत कराराचा मसुदा मंजूर करण्यात येऊन एक मेपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असल्याचे कळते. दरम्यान, तत्पूर्वी परिवहनमंत्री सर्व कामगार संघटनांशी चर्चा करणार असून, कामगार संघटनेची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.

ठळक मुद्देएसटी कामगार : पुढील आठवड्यात होणार बैठक

नाशिक : कामगारांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा या मागणीसाठी कामगार संघटनेसह इंटकने आग्रही भूमिका घेतलेली असताना परिवहनमंत्र्यांनी कामगार दिनाच्या दिवशीच एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली काढण्याची तयारी केली असल्याचे समजते. येत्या २५ तारखेपर्यंत कराराचा मसुदा मंजूर करण्यात येऊन एक मेपासून त्याची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता असल्याचे कळते. दरम्यान, तत्पूर्वी परिवहनमंत्री सर्व कामगार संघटनांशी चर्चा करणार असून, कामगार संघटनेची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.
एस. टी. कामगारांना प्रचलित वेतन करारानुसार वेतनवाढ दिली जात असताना एस. टी. कामगार संघटना आणि इंटक यांनी मात्र कामगारांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनवाढ देण्यात यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. याच मागणीसाठी कामगार संघटनेसह अन्य काही संघटनांनी संघटनेच्या भूमिकेचे समर्थन करीत ऐन दिवाळीत संप पुकारला होता. या संदर्भात अनेक पर्याय समोर आले असतानाही वेतनाचा प्रश्न अद्यापही मिटलेला नाही. परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी आयोगानुसार वेतनवाढ शक्य नसल्याचे अनेकदा सांगितले आहे. त्यामुळे एस. टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. मात्र आता हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत. परिवहनमंत्री रावते यांनी यावर तोडगा काढला असून, कामगारांना कामगार दिनाच्या दिवशी खूषखबर देण्याची त्यांची योजना आहे.
कामगारांना करारानुसार वेतनवाढ मिळणार की आयोगानुसार याबाबतचा स्पष्ट उलगडा झालेला नसला तरी आयोगाप्रमाणे वेतनवाढ शक्य नसल्यामुळे करारात मोठी वाढ होणार असल्याची चर्चा कर्मचाºयांमध्ये सुरू आहे. कर्मचाºयांचे किमान बेसिक वेतन १८ हजारांच्या दरम्यान राहील, असा करार करण्यात येणार असून, कर्मचाºयांच्या वेतनात यामुळे घसघशीत वाढ होणार असल्याचे बोलले जात आहे.
अशाप्रकारची वाढ ही कराराच्या इतिहासात प्रथमच होणार असल्याचे यास सर्वपक्षीय संघटनांची संमती असेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, सदर वाढ जाहीर करण्यापूर्वी सर्वच
कामगार प्रतिनिधींची मंत्र्यांबरोबर बैठक होणार असून, सर्वमान्य तोडगा निघाल्यानंतरच वेतनवाढीची घोषणा केली जाणार असल्याचे समजते.संघटनेचाच मसुदा मान्य होण्याचा दावाकामगार संघटनेने सातव्या वेतन आयोगाची मागणी लावून धरल्यानंतर तयार केलेल्या मसुद्यात त्यांनी काही सूचनाही सुचविल्या होत्या. त्यानुसार आयोगानुसार वेतनवाढ शक्य नसल्यास कर्मचाºयांना किमान वेतन बेसिक १८ हजार रुपये मिळावे, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे करारातील वाढ याप्रमाणे असल्यास कामगार संघटना विरोध करणार नसल्याचे समजते. त्यामुळे अशा परिस्थितीत वेतनवाढीचे श्रेय एस. टी. कामगार सेना आणि कामगार संघटनादेखील घेण्याची शक्यता आहे.