यंदाही १४२५ रुपये किमतीला होणार मक्याची खरेदी गत वर्षापेक्षा जादा भाव : गुदामांअभावी केंद्रे रखडली

ठळक मुद्देनाशिक : यंदाही १४२५ रुपये किमतीला होणार मक्याची खरेदी शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी शासन मका खरेदी करणार

श्याम बागुल ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : गेल्या वर्षी १३५६ रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी केलेला मका ३० पैसे दराने विकण्याची वेळ आलेली असताना यंदाही शासनाने मक्याचे खुल्या बाजारात घसरलेले दर पहाता शेतकºयांना दिलासा देण्यासाठी १४२५ रुपये क्विंटल दराने मका खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे, तथापि गेल्या वर्षीच्या मक्याची विल्हेवाट लावल्याशिवाय नवीन खरेदी केलेला मका ठेवण्यासाठी गुदाम उपलब्ध होणार नसल्याने मार्केटिंग फेडरेशनला खरेदी केंद्रे सुरू करण्यास विलंब होऊ लागला आहे.
शासनाने गेल्या वर्षी राज्यातील आठ ते दहा जिल्ह्णांमध्ये आधारभूत किमतीने मका खरेदी केली होती. त्यासाठी १३६५ रुपये क्विंटल दर ठरविण्यात आला. साधारणत: नोव्हेंबरमध्ये मका निघण्यास सुरुवात झाल्याने खुल्या बाजारात दर घसरल्याने शेतकºयांनी खरेदी केंद्रांवर आपला सारा माल आणला. जानेवारीनंतर मात्र खुल्या बाजारात मक्याला चांगला भाव मिळाल्याने शेतकºयांनी केंद्राकडे पाठ फिरवून बाजारात मका विकला. शासनाने खरेदी केलेला हा मका गेल्या वर्षापासून गुदामांमध्ये पडून असून, त्याची प्रतही खराब होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे रेशनमधून ३० पैसे किलोने तो विक्री करण्याचे ठरल्याने शासनाला मोठा तोटा सहन करावा लागला आहे. शासकीय पातळीवर चालणाºया कारभाराची मका खरेदी प्रकरणातून प्रचिती येत असून, गेल्याच वर्षी खुल्या बाजारात ज्यावेळी मका १६०० रुपयांपर्यंत पोहोचला त्यावेळी मार्केट फेडरेशनने शासनाला पत्र पाठवून आधारभूत किमतीने १३६५ दराने खरेदी केलेला मका खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा सल्ला दिला होता. विशेष म्हणजे शासनाने खरेदी केलेला मका घेण्याची तयारी त्यावेळी पोल्ट्री व्यावसायिकांनीही दर्शविली होती. परंतु मार्केट फेडरेशनच्या पत्रावर वर्षभर निर्णय होऊ शकला नाही, अशी माहितीही आता उजेडात येत आहे.
गेल्या वर्षाप्रमाणे यंदाही खुल्या बाजारात मक्याला ११०० ते १२०० रुपये भाव मिळत असल्याने शासनाने आधारभूत किमतीत मका खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी १४२५ रुपये दर ठरविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा दर अधिक असून, पणन महामंडळाकडून त्याची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्रे सुरू करण्याची अनुमती देण्यात आली असून, विशेष करून ज्या तालुक्यात मक्याचे पीक घेतले जाते, त्या तालुक्याच्या ठिकाणी केंद्रे सुरू करण्याची तयारी पूर्ण झाली आहे.

खरेदी केलेला मका ठेवणार कोठे?
नाशिक जिल्ह्णात दहा ठिकाणी मका खरेदी केंद्र सुरू करण्याची तयारी जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने केली आहे. परंतु खरेदी केलेला मका ठेवायचा कोठे, असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. शासनाने यासंदर्भात काढलेल्या आदेशात तहसीलदारांनी गुदामे उपलब्ध करून द्यावीत किंवा खासगी गुदामे भाड्याने घ्यावीत, असा सूचना दिल्या आहेत. तथापि, गेल्या वर्षी खरेदी केलेला मका अजूनही गुदामांमध्ये पडून असून, त्याची विल्हेवाट लावल्याशिवाय नवीन खरेदी केलेला मका ठेवण्यास जागा उपलब्ध होणार नाही, असे तहसीलदारांचे म्हणणे आहे. शिवाय खासगी गुदाम मालकांचे दरमहा भाडे शासनाकडून दिले जात नसल्याने तेदेखील यंदा गुदाम भाड्याने देण्यास अनुत्सुक आहेत. परिणामी गुदाम मिळत नसल्याने जिल्ह्णात मका खरेदी केंद्र सुरू करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

मक्याचा भुर्दंड तहसीलदारांवर
गेल्या वर्षी आधारभूत केंद्रांद्वारे खरेदी केलेल्या मक्याची साठवणूक व सांभाळ करण्याची जबाबदारी शाासनाने तहसीलदारांवर सोपविली होती. जितका मका खरेदी केला तितक्याच मक्याची विक्री करण्याचे शासनाने ठरविले आहे. तथापि, मका खरेदी करते वेळी त्याचे वजन व वर्षभरात तो सुकत असल्याने त्याचे वजन घटत असल्याचा आजवरचा अनुभव असला तरी शासन ते मान्य करण्यास तयार नाही. त्यामुळे मक्याच्या वजनात जितकी घट येईल त्याच्या नुकसानीची जबाबदारी तहसीलदारांवर निश्चित केली जात आहे. म्हणजेच मक्याच्या घटलेल्या वजनाचे दर तहसीलदारांच्या खिशातून वसूल केले जात असल्याने गेल्या वर्षीच राजपत्रित अधिकारी महासंघाने मका खरेदीवर बहिष्काराचे अस्त्र उगारले होते. यंदाही पुन्हा तोच प्रश्न निर्माण होणे शक्य आहे. शेतकºयांचा सरकारवर दबावयंदा पाऊस मुबलक झाल्याने जिल्ह्यातील मालेगाव, सटाणा, देवळा, कळवण, निफाड, येवला, चांदवड, नांदगाव, दिंडोरी या तालुक्यांमध्ये मक्याचे पीक अमाप झाले त्यामुळे खुल्या बाजारात मक्याचे भाव ११०० ते १२०० रुपयांपर्यंत घसरल्याने शेतकरी चिंतातूर झाला आहे. शासनाने हमीभावाने किंवा आधारभूत किमतीने मका खरेदी करावा, अशी मागणी केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने आधारभूत खरेदी केंद्रे सुरू करण्याचे ठरविले असले तरी, ते सुरू करण्यात येणाºया अडचणी पाहता शेतकºयांचा धीर सुटू लागला आहे. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढला आहे.