जिल्हा बॅँकेची गुन्हे दाखल करण्याची तयारी

नाशिक : जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज घेतलेल्या गावोगावच्या विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सुमारे १३०० संचालकांना सहकार खात्याने नोटिसा बजावल्याने त्याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त केले जात असताना जिल्हा बॅँकेने मात्र कर्जवसुलीसाठी कारवाईवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला असून, आजवर सहा तालुक्यांतील सोसायटी संचालकांची सुनावणी पूर्ण करण्यात आल्याने त्याबाबतचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना पाठविण्याचे व त्याआधारे कर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे.

ठळक मुद्देथकबाकी : सोसायटी संचालकांची सहा तालुक्यांतील सुनावणी पूर्ण

नाशिक : जिल्हा बॅँकेकडून कर्ज घेतलेल्या गावोगावच्या विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सुमारे १३०० संचालकांना सहकार खात्याने नोटिसा बजावल्याने त्याविषयी वेगवेगळे मतप्रवाह व्यक्त केले जात असताना जिल्हा बॅँकेने मात्र कर्जवसुलीसाठी कारवाईवर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतला असून, आजवर सहा तालुक्यांतील सोसायटी संचालकांची सुनावणी पूर्ण करण्यात आल्याने त्याबाबतचा अहवाल विभागीय सहनिबंधकांना पाठविण्याचे व त्याआधारे कर्जदारांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची तयारी चालविली आहे.
या कारवाईच्या संदर्भात बुधवारी जिल्हा बॅँकेचे अध्यक्ष केदा अहेर व कार्यकारी संचालक सतीश खरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन माहिती सादर केली. जिल्हा बॅँकेकडून शेतकºयांना सोसायटीच्या माध्यमातून कर्ज पुरवठा केला जातो, त्यासाठी सोसायटीच्या संचालकांची शिफारस महत्त्वाची असते. परंतु गेल्या अनेक वर्षांपासून बॅँकेकडून कर्ज घेऊनही शेतकºयांकडून त्याची परतफेड केली जात नसल्याचे पाहून जिल्हा बॅँकेने या संदर्भात माहिती गोळा केली असता त्यात सोसायटीच्या संचालकांकडेही थकबाकी असल्याचे आढळून आले आहे. सहकार खात्याच्या कलम १४१ अन्वये सोसायटी संचालक थकबाकीदार असल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याची तरतूद असल्याने जिल्हा बॅँकेने त्याचाच आधार घेत सहकार खात्याच्या माध्यमातून जिल्ह्णातील १३०० सोसायटी संचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. या नोटिसांमुळे धाबे दणाणलेल्या संचालकांनी एकत्र येत कारवाईला विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली असून, १ जुलै रोजी निफाड तालुक्यात या संदर्भात मेळावाही घेण्यात आला आहे. तथापि, जिल्हा बॅँकेने या कारवाईवर ठाम राहण्याचे ठरविले आहे.देवळा, कळवण, दिंडोरी, निफाड, इगतपुरी तालुक्यात सहनिबंधकांपुढे नोटिसीवर सुनावणी पूर्ण करण्यात आली आहे. अन्य तालुक्यांतील सुनावणी पूर्ण होताच तालुक्यातील सहनिबंधकांकडून विभागीय निबंधकांना अहवाल सादर केला जाणार असून, सोसायटी संचालकांनी आपल्या समर्थनार्थ मांडलेले मुद्दे तपासल्यानंतर ते अमान्य होताच संबंधितांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची कारवाई केली जाणार आहे.