पोलीस मुख्यालय : अडीच एकर जागा; बराक नंबर १२; चार न्यायालयांचे स्थलांतर नववर्षात जिल्हा न्यायालयाचे विस्तारीकरण !

नाशिक : जिल्हा न्यायालयात दिवसेंदिवस दाखल होणाºया वाढत्या दाव्यांबरोबरच न्यायालये, वकील व पक्षकारांचीही संख्या वाढल्याने न्यायालयाची जागा अपुरी पडू लागली़

ठळक मुद्देअडीच एकर जागा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणास पंधरा वर्षांपासून शासनाकडे मागणी

नाशिक : जिल्हा न्यायालयात दिवसेंदिवस दाखल होणाºया वाढत्या दाव्यांबरोबरच न्यायालये, वकील व पक्षकारांचीही संख्या वाढल्याने न्यायालयाची जागा अपुरी पडू लागली़ त्यामुळे केवळ पार्किंगच नव्हे तर वाढलेल्या न्यायालयांच्या जागेचाही प्रश्न निर्माण झाला होता़ मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेनंतर पोलीस विभागाकडील अडीच एकर जागा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणास देण्यात आली़ येत्या वर्षात न्यायालयाचे विस्तारीकरण होणार असून, सद्यस्थितीत या जागेवरील बराक नंबर बारामध्ये जिल्हा न्यायालयातील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयांची (जेएमएफसी) चार न्यायालये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे़
पोलीस आयुक्तालयाच्या अखत्यारितील पाच एकर जागा जिल्हा न्यायालयाच्या विस्तारीकरणासाठी मिळावी यासाठी गत पंधरा वर्षांपासून शासनाकडे मागणी केली जात होती़ या जागेबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी जागा देण्याबाबत आदेशही दिले, मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी याची दखल घेतली नाही़ त्यामुळे अ‍ॅड़ का़ का़ घुगे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती़ या याचिकेवरील सुनावणीत सद्यस्थितीत पोलीस आयुक्तालयातील अडीच एकर जागा देण्याचे आदेश देण्यात आले होते़
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार १८ सप्टेंबर २०१७ रोजी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांच्याकडे पोलीस विभागाकडील अडीच एकर जागेचा प्रत्यक्षात ताबा देण्यात आला़ राज्याचे अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांच्या हस्ते न्यायालयाच्या या जागेवर तार कम्पाउंड करण्याच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला़ न्यायालयाच्या ताब्यात मिळालेल्या जागेमध्ये सद्यस्थितीत सीआयडी कार्यालय, विभागीय वायरलेस विभाग, मोटार दुरुस्ती विभाग, महिलांचे रिक्रूट बॅरेक, मॅग्झिन विभाग, दारूगोळा विभाग, ब्रिटिशकालीन जिमखाना, तालीम व अंगणवाडी असून, तो आवश्यकतेनुसार हटविला जाणार आहे़ जिल्हा न्यायालयात आजमितीस ३२ दिवाणी व फौजदारी न्यायालये कार्यरत असून, त्यापैकी ११ न्यायालये ही प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाºयांची आहेत़ यापैकी सात न्यायालयांमध्ये न्यायाधीश, वकील वा पक्षकार यांना काम करण्यासाठी पुरेशी जागा नसून अतिशय कमी जागेत कामकाज सुरू आहेत़ यापैकी चार न्यायालये ही पूर्वी पोलीस आयुक्तालयातील तर आता न्यायालयाच्या ताब्यात असलेल्या जागेवर सिंहस्थ कुंभमेळा २०१५-१६ मध्ये बांधण्यात आलेल्या बराक क्रमांक १२ मध्ये जानेवारीमध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत़ या ठिकाणी चार न्यायालयांच्या स्थलांतरानंतर उर्वरित तीन न्यायालयांनाही पुरेशी जागा मिळणार आहे़ पोलिसांकडून न्यायालयास मिळालेल्या या जागेवर तयार करण्यात येणाºया इमारतींचा अभियंत्याकडून आराखडा तयार करून तो मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल़ यानंतर या जागेवर प्रशस्त इमारतीचे काम सुरू होईल़ अर्थात, यासाठी मोठा कालावधी लागणार असल्याने सद्यस्थितीतील वाढीव न्यायालयांची अडचण दूर करण्यासाठी आणखी काही न्यायालये स्थलांतरित करण्यात येणार आहे़ बराक नंबर बारामध्ये न्यायालयांच्या फर्निचरचे कामही सुरू असून २०१८ हे वर्षे खºया अर्थाने जिल्हा न्यायालयासाठी विस्तारीकरणाचे असणार आहे़
पोलीस आयुक्तालयातील जागेचा प्रत्यक्ष वापर
जिल्हा न्यायालयात ३२ न्यायालये असून, त्यापैकी ११ कनिष्ठ स्तर, तर २१ वरिष्ठ स्तर न्यायालये आहेत़ कनिष्ठ स्तर अकरा न्यायालयांपैकी सात न्यायालये ही तात्पुरत्या स्वरूपात असून, या ठिकाणी न्यायाधीश, वकील तसेच पक्षकार यांना पुरेशी जागा उपलब्ध नाही़ या सात न्यायालयांपैकी चार न्यायालये ही पोलीस आयुक्तालयातील बराक नंबर १२ मध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार आहेत़ यामुळे उर्वरित तीन न्यायालयांना मोकळी जागा उपलब्ध होणार असून, पोलीस आयुक्तालयाकडील जागेचा प्रत्यक्ष वापर सुरू होणार आहे़