महापालिका शाळांच्या विलीनीकरणास विरोध

महापालिकेच्या शाळांची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या यात तफावत आढळून आल्याने एकूण ३७ शाळांचे जवळच्याच मनपाच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयास लोकप्रतिनिधींसह मुख्याध्यापकांकडून्ही विरोध प्रकट होऊ लागला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग पेचात सापडला आहे.

नाशिक : महापालिकेच्या शाळांची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष उपस्थिती आणि पटावरील विद्यार्थ्यांची संख्या यात तफावत आढळून आल्याने एकूण ३७ शाळांचे जवळच्याच मनपाच्या शाळांमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या निर्णयास लोकप्रतिनिधींसह मुख्याध्यापकांकडून्ही विरोध प्रकट होऊ लागला आहे. त्यामुळे शिक्षण विभाग पेचात सापडला आहे. विलीनीकरणामुळे सुमारे ९०० हून अधिक विद्यार्थिसंख्या असलेल्या ११ शाळांमध्ये कशा प्रकारे व्यवस्था लावायची याबाबतही अडचण निर्माण झाली आहे.  महानगरपालिका नाशिक शिक्षण विभागाच्या १०९ मराठी, ४ हिंदी व १३ उर्दू माध्यमांच्या एकूण १२६ शाळा आहेत. सदर शाळांमध्ये एकूण २९ हजार विद्यार्थी शालेय शिक्षण घेत आहेत. एकूण ९४० शिक्षक अध्यापनाचे कामकाज करत आहेत. या शाळांची गेल्या काही दिवसांपासून शिक्षण विभागामार्फत पडताळणी सुरू होती. या पडताळणीत काही शाळांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थिती, पटावरील विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात तफावत आढळून आली. शासन निकषानुसार इयत्ता पहिलीचा वर्ग असलेल्या दोन शाळांमधील अंतर किमान एक कि.मी. असणे आवश्यक आहे.  तथापि, महानगरपालिकेच्या काही शाळा त्यापेक्षा कमी अंतरात किंवा एकाच आवारात असल्याने विद्यार्थी पट व उपस्थिती यात तफावत आढळून आली. शासन निकषानुसार ३० विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात एक शिक्षक देय आहे.
शालेय इमारत व पुरेशा वर्गखोल्या उपलब्ध असताना वेगवेगळ्या ठिकाणी शाळा भरविणे विद्यार्थ्यांच्या वयोगटाचा विचार करता संयुक्तिक ठरत नसल्याचेही लक्षात आले. त्यामुळे शाळेतील पटावरील विद्यार्थी, प्रत्यक्ष उपस्थिती, शिक्षक व विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर प्रमाण, उपलब्ध इमारती व वर्गखोल्या, दोन शाळांमधील असलेले प्रत्यक्ष अंतर लक्षात घेऊन सर्व १२६ शाळांमधील कमी पट व अल्प उपस्थितीच्या शाळांचे जवळच्या अथवा त्याच आवारातील अस्तित्वातील शाळेमध्ये विलीनीकरण करून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक सुविधा व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यानुसार शिक्षण विभागाच्या एकूण ३७ शाळा जवळच्या किंवा त्याच आवारातील शाळेत विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाची आता १ मेपासून अंमलबजावणी करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने सुरू केली असतानाच, विलीनीकरणास त्या-त्या भागातील नगरसेवकांकडून विरोध होऊ लागला आहे. याशिवाय, संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनीही आपला विरोध प्रकट करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे, शिक्षण विभागापुढे अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत.
एक परिसर, एक इमारत, एक शाळा
महापालिका आयुक्तांनी एक परिसर, एक इमारत आणि एक शाळा असे धोरण आखले आहे. त्यानुसारच शिक्षण विभागाने पडताळणी केल्यानंतर ३७ शाळांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला होता. परंतु, त्यातील ११ शाळांमधील विद्यार्थी पटसंख्या ९०० हून अधिक असल्याने त्या दुसऱ्या परिसरातील शाळांच्या इमारतीत कशाप्रकारे विलीन करायच्या याबाबतचा पेच निर्माण झाला आहे. त्यात प्रामुख्याने मनपा शाळा क्रमांक ३६ ही विद्यानिकेतन १४ मध्ये, मनपा शाळा क्रमांक ४५ ही शाळा क्रमांक ६५ मध्ये, शाळा क्रमांक ६९ ही शाळा क्रमांक ७० मध्ये, शाळा क्रमांक ७४ ही शाळा क्रमांक ९४ मध्ये विलीनीकरणाचा प्रस्ताव आहे. या विलीनीकरणास त्या-त्या भागातील स्थानिक नगरसेवकांनी विरोध सुरू केला आहे.