...ही तर रित पुरानी !

गुन्हेगार हा गुन्हेगारच असतो. त्याच्या जाती, धर्माकडे पाहता येत नाही तसेच त्याच्या उपयोगितेकडेही पाहता येऊ नये. पण मतांवर डोळा ठेवून असणाºयांकडून ते भान पाळले जात नाही. त्यामुळेच पोलिसांकडून केली गेलेली तडीपारीची कारवाई रद्द करण्याचे प्रयत्न राजकारण्यांकडून केले जातात. समाजाचा धाक उरला नाही की, असली हिंमत बळावते. राजकीय निगरगट्टपणा यातून लक्षात येणारा आहे.

ठळक मुद्दे‘सारेच एका माळेचे मणी’सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी विडा उचलला राजकारणासाठी मतांची बेगमी भीती बाळगली जाताना दिसून येत नाही

साराश/किरण अग्रवाल
राजकारण आणि गुन्हेगारीचा संबंध कितीही नाकारला जात असला तरी, तो कसा अभिन्न आहे याचे दाखले मिळवायला फार कष्ट करण्याची गरज नसते; आपल्या अवतीभोवतीच ते मिळून जात असतात. यामागे मतपेढी जपण्याचे वा काबीज करण्याचे राजकारण असते हेदेखील लपून राहिलेले नाही. परंतु असले संबंध मोडून काढण्याची भाषा करणाºया पक्षाचे नेतेही जेव्हा आजवरच्या या मळलेल्या वाटेवरूनच चालण्याचे प्रयत्न करताना दिसून येतात, तेव्हा ‘सारेच एका माळेचे मणी’ म्हणण्याखेरीज गत्यंतर उरत नाही. नाशकातील एका तडीपाराच्या बचावासाठी पुढे आल्याचे बोलले जाणाºया सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांचीही गणना यात केली जाणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे.
नाशिकच्या रविवार कारंजा या मध्यवस्तीच्या परिसरातील एकावर पोलीस खात्यातर्फे केली गेलेली तडीपारीची कारवाई रद्द करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाच्या काही नेत्यांनी विडा उचलला आहे म्हणे. पोलिसांकडून केली गेलेली तडीपारीची कारवाई विभागीय आयुक्तांकडे दाद मागून थांबविता येत असल्याने त्या पातळीवर हे प्रयत्न केले जात असल्याचे वृत्त आहे. याबाबत कुणाकडूनही अद्याप ‘इन्कार’ आलेला नसल्याने त्याच्या खरेपणाबद्दल शंका बाळगता येऊ नये. महत्त्वाचे म्हणजे, तडीपार केलेली व्यक्ती ज्या परिसरातील आहे, त्याच परिसराशी निगडित दोन नेत्यांनी हे प्रयत्न चालविल्याने व या दोघांतही अंतस्थ बेबनाव असताना हे सारे घडून येत असल्याने, त्यामागे केवळ आगामी काळातील राजकारणासाठी मतांची बेगमी करून ठेवण्याचेच उद्दिष्ट असावे, असा कयास बांधता येणार आहे. म्हणूनच मग, खरेच तसे असेल तर या असल्या पारंपरिक धाटणीच्या राजकारणाचा अंगीकार करून आपले स्वारस्य जपू पाहणारे व त्यासाठी पोलिसांनी गुन्हेगार ठरविलेल्याची पाठराखण करू पाहणारे नेतेही प्रवाहपतितच ठरले तर ते गैर म्हणता येऊ नये.
नाशकातील ढासळलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न तसेच गुन्हेगारांचे वाढते प्रश्न हा मध्यंतरी चिंतेचा विषय बनला होता. नाशिकलगतच्या मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद आदी ठिकाणच्या तडीपारांनी येथे आपले बस्तान बसविल्याने जशा गुन्हेगारी घटना वाढल्या होत्या, तशा राजकीय नेतृत्वाच्या आशीर्वादावर पोसल्या जाणाºयांमुळेही त्यांना बळ लाभून गेले होते. त्यावेळी विरोधात असलेल्या पक्षांनी व त्याच्या नेत्यांनी सत्ताधाºयांवर त्यासंबंधीचे आरोप करून रान पेटविले होते. तद्नंतरच्या स्थानिक व विधानसभेच्या निवडणुकांतही गुंडगिरी व दहशतमुक्त नाशिकचे नारे लगावण्यात आले होते. परंतु ज्यांनी हा विषय प्रामुख्याने लावून धरला, त्या पक्षानेच स्थानिक महापालिका निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असणाºया काहींना तिकिटे दिल्याचे व त्यातील काही जण निवडूनही आल्याचे पहावयास मिळाले. इतकेच कशाला, त्यातील एक जण तर त्यानंतर महापालिकेपेक्षा कारागृहातच अधिककाळ राहिल्याचे व त्यामुळे त्याचे नगरसेवकपद धोक्यात आल्याने संबंधिताना धावपळ करावी लागल्याचेही बघावयास मिळते. हे कशाचे लक्षण म्हणायचे? राजकीय पक्षांमध्ये व त्याच्या नेत्यांमध्ये आलेला निगरगट्टपणा यातून स्पष्ट होणारा आहे. एकदा का सत्तेला गवसणी घातली की, आपण काहीही करू शकतो, आपल्या स्वार्थासाठी अयोग्य बाबीलाही पक्षाच्या लाभाचा मुलामा देऊन निभावून नेऊ शकतो, अशी मानसिकता अलीकडे मोठ्या प्रमाणात बळावत आहे, हे अधिक दुर्दैवी आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, सार्वजनिक जीवनात वावरणाºया व्यक्तींकडून लोकलज्जा बाळगळली जाण्याची अपक्षा असते. परंतु आपल्या एखाद्या कृतीबद्दल लोक काय विचार करतील अथवा तिला नावे ठेवतील, याची यत्किंचितही भीती आज बाळगली जाताना दिसून येत नाही. मध्यंतरी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या एका नगरसेवकास भाजपासारख्या पक्षाने आपल्याकडे घेऊन पावन करून घेतले होते. त्याच्या प्रभावातून महापालिका पोटनिवडणुकीत दोन जागाही या पक्षाला मिळवता आल्या होत्या; परंतु त्याबाबत जनमानसातून व स्वपक्षातूनच ओरड झाल्यावर पुढील निवडणुकीत त्या व्यक्तीला तिकीट नाकारले गेले. मात्र त्यातून पक्षाची जी नाचक्की व्हायची ती झालीच. हे तसे अलीकडचे म्हणजे ताजे उदाहरण असताना आता एकाच्या तडीपारी रद्दच्या प्रयत्नांची वार्ता पुढे आल्याने ‘हे सुधारायचे नाहीत’ असेच म्हणणे क्रमप्राप्त ठरावे. बरे, यातीलही विशेष असे की, स्वपक्षीय कुणासाठी असे प्रयत्न केले गेले असते तर तेही एकवेळ क्षम्य ठरले असते. परंतु विरोधी पक्षात असलेल्याची तडीपारी रद्द करण्यासाठी या हालचाली सुरू असल्याची वंदता आहे. यातून एकच निष्कर्ष काढता येणारा आहे तो म्हणजे, आगामी काळातील निवडणुकीच्या अनुषंगाने मतपेढी काबीज करण्यासाठीचे हे उद्योग आहेत. लोकभावनांचा तर यातून अनादर घडून येणारा आहेच, शिवाय पोलीस खात्याने तडीपारीसाठी घेतलेल्या परिश्रमावर पाणी फिरून त्यांचे मनोबल खच्ची करणारेही म्हणता यावे.