नाशिक जिल्हा दुष्काळी जाहीर करा; सर्वसाधारण सभेचा ठराव

जिल्ह्याच्या पूर्व भागात आतापर्यंत केवळ १० ते २० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यातच परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे नांदगाव, येवला, मालेगाव, सिन्नर यांसारख्या तालुक्यातील खरीप पिके वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

नाशिक : जिल्ह्याच्या पूर्व भागात आतापर्यंत केवळ १० ते २० टक्के पाऊस झाला आहे. त्यातच परतीच्या पावसानेही पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे नांदगाव, येवला, मालेगाव, सिन्नर यांसारख्या तालुक्यातील खरीप पिके वाया जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या ५३ ठिकाणी पाणी नसल्याने टँकरमधून पाण्याचा पुरवठा केला जात असून, आगामी काळात ही स्थिती आणखी बिकट होणार असल्याने नाशिक जिल्हा दुष्काळी जाहीर करावा, असा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.  जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली रावसाहेब सभागृहात सोमवारी (दि.८) सर्वसाधारण सभा झाली.
यावेळी सदस्य डॉ. भारती पवार यांनी जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर लक्ष वेधले. पाऊस नसल्याने ५३ ठिकाणी टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू आहे. जिल्ह्यातील शेतकरी संकटात सापडला असल्याने जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्याचा ठराव मांडला. सिन्नर तालुक्यातील दुष्काळाबाबत सिमंतिनी कोकाटे यांनी परिस्थिती मांडली. त्यावर यशवंत शिरसाठ यांनी अनुमोदन देतानाच दुष्काळजन्य स्थितीमुळे कोणतेही पीक हाताशी येणार नसल्याने शेतकऱ्यांना कर्जमाफ ी देऊन वीजबिलेही माफ करण्याची मागणी केली. जिल्ह्णातील दुष्काळी स्थिती शासनासमोर मांडण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्याचा ठराव यावेळी करण्यात आला, तसेच टंचाईग्रस्त गावांना वेळेत टँकर मिळत नसल्याने टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात यावे, असा ठराव करून जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविण्याचा निर्णयही यावेळी सभागृहाने घेतला. दरम्यान, अनेक शाळा अंधारात असून, त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केल्याचा मुद्दा धनश्री आहेर यांनी उपस्थित केला. समाजकल्याण विभागांतर्गत दलितवस्तीची कामांची गटविकास अधिकारी तथा सहायक गटविकास अधिकारी यांच्याकडून अडवणूक होत असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. या कामांचा निधी अधिकाºयांच्या खात्यावर थेट जमा होत असल्याकारणाने कामे होऊनही निधी देण्यास टाळटाळ केली जात असल्याची तक्रार महेंद्र काले, नीलेश केदार, रमेश बोरसे आदी सदस्यांनी केली. यावेळी सभापती मनीषा पवार, सुनीता चारोस्कर, अर्पणा खोसकर, यतिंद्र पगार, मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रदीप चौधरी उपस्थित होते.
जिल्ह्णात ११४७ शिक्षकांची कमतरता
जिल्हा परिषदेच्या बिगर आदिवासी क्षेत्रातील ८६३ शिक्षकांची पदे रिक्त असून, जिल्हाभरात ९ टक्के म्हणजेच ११४७ पदे रिक्त आहेत. यात एकट्या नांदगाव तालुक्यात २२ केंद्र प्रमुखांच्या पदांपैकी १० पदे रिक्त असून १६९ शिक्षकांची कमतरता असून, येवल्यात ११९ शिक्षकांची कमतरता असल्याचे अश्विनी अहेर, महेश बोरसे व संजय बनकर यांनी लक्षात आणून देतानाच नांदगाव व येवला तालुक्यावर अन्याय होत असल्याचे सांगितले. त्यावर नाशिकचे पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंभळे यांनी १४व्या वित्त आयोगाच्या २५ टक्के मानव विकास निधीतून स्थानिक शिक्षणशास्त्र पदविकाप्राप्त विद्यार्थ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्तीचा पर्याय सुचवला. हा पर्याय शक्य असल्याचे सभागृहाने मान्य केल्यानंतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी सविस्तर मार्गदर्शन मागवून उपाययोजना करण्याचे आश्वासन दिले.
विकासकामांची सदस्यांना माहितीच नाही
बांधकामसह विविध विभागांची कामे मंजूर होऊन कार्यारंभ आदेशानंतरही सदस्यांना कामांबाबत माहिती मिळत नसल्याची तक्रार सुरेखा दराडे यांनी सभागृहासमोर मांडली. समाधान हिरे यांनीही हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यामुळे सदस्यांना प्रशासनाने विकासकामांच्या विविध टप्प्यांची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. काम मंजूर झाल्यानंतर कामे वेळात सुरू केली जात नाही, दोन-दोन वर्ष उलटून ठेकेदार कामे करत नसल्याने निधी अखर्चित राहत असल्याने कामे मंजूर झाल्यानंतर पूर्णत्वाचा कालावधी निश्चित करावी, अशी सूचनाही काही सदस्यांनी केली. तर उपाध्यक्ष नयना गावित यांनी या कामातील फाईलींचा प्रवास कमी करण्याची मागणी यावेळी केली.
सर्वसाधारण सभेची माहितीच सदस्यांना मिळत नसल्याची तक्रार डॉ. भारती पवार यांनी सभागृहासमोर मांडली. त्या म्हणाल्या की, प्रशासन विभागाकडून सदस्यांना सभेची कोणत्याही प्रकारे माहिती दिली जात नाही. शिवाय अजेंडाही सभेला आल्यानंतर मिळतो. त्यामुळे अनेक सदस्यांना त्यांचे प्रश्न लिखित स्वरूपात मांडण्याची संधी मिळत नाही. त्यामुळे प्रशासनाने सभेपूर्वी सदस्यांना दूरध्वनीद्वारे अथवा एसएमएसद्वारे माहिती देण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.