Municipal Corporation: Dismissable budget estimates of budget estimates of 1.5 crores? | महापालिका : आयुक्तांचे अंदाजपत्रकही साध्य होणे मुश्कीलसुधारित अंदाजपत्रकात दीडशे कोटींची तूट?

ठळक मुद्देमहापालिका : आयुक्तांचे अंदाजपत्रकही साध्य होणे मुश्कीलसुधारित अंदाजपत्रकात दीडशे कोटींची तूट?

नाशिक : महापालिकेला जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ साधणे दिवसेंदिवस मुश्कील बनत चालले असून, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७ या आठ महिन्यांच्या कालावधीत ८१२ कोटी रुपये उत्पन्न जमा होत असताना भांडवली खर्च मात्र ८२८ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. येत्या चार महिन्यांत उत्पन्न आणि खर्च पाहता आयुक्तांचे १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही साध्य होणे अवघड आहे. त्यामुळे, सुमारे दीडशे कोटींची तूट येण्याची शक्यता लेखा विभागाकडून व्यक्त केली जात आहे.
सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेचे १४१०.०७ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्तांनी सादर केले होते. त्यानंतर स्थायी समितीने त्यात भर घालत ते १७९९.३० कोटींवर नेऊन पोहोचविले होते तर महासभेने कोटींचे उड्डाण घेत २१७३.३६ कोटी रुपयांपर्यंत अंदाजपत्रक फुगवले होते. आता महापालिकेच्या सुधारित अंदाजपत्रकाची तयारी लेखा विभागामार्फत सुरू करण्यात आली आहे. महापालिकेला एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत स्वत:चे एकूण उत्पन्न ८१२.०२ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहे. त्यात, जीएसटी अनुदान ६७४.२० कोटी, घरपट्टी- ३७.७७ कोटी, विकास कर- ३३.५९ कोटी, सेवा सुविधांपासून उत्पन्न- २०.५७ कोटी, संकीर्ण- २२.७२ कोटी तर पाणीपुरवठ्यापासून उत्पन्न २३.१६ कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहेत. मात्र, एप्रिल ते नोव्हेंबर २०१७ या दरम्यान, प्रत्यक्ष भांडवली खर्च ८२८.०५ कोटी रुपये तर एकूण बांधील महसुली खर्च ४६२.७६ कोटी रुपये इतका झालेला आहे. याशिवाय, विविध शासकीय अनुदानातील मनपाचा हिस्सा म्हणून १३४.१६ कोटी रुपये मोजले आहेत. त्यात, स्पीलओव्हर ७६७.३० कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला
आहे.
डिसेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या चार महिन्यांत त्यात आणखी भर पडणार आहे. महापालिकेचे एकूण जमा उत्पन्न आणि होणारा खर्च पाहता आयुक्तांनी मांडलेले १४१० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रकही साध्य होणे मुश्कील मानले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात सुमारे १२५० ते १३०० कोटी रुपयांच्या आसपास उत्पन्न जाऊन पोहोचण्याची शक्यता लेखा विभागाकडून व्यक्त केली जात असून, सुमारे दीडशे कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकेने जेएनएनयूआरएमचा हिस्सा २.८० कोटी, मुकणे धरणाचा २० कोटी, स्मार्ट सिटीचा १०० कोटी, अमृत योजनेचा ६.१५ कोटी, सिंहस्थ कामांचा ५.२१ कोटी रुपये हिस्साही मोजला आहे.नवीन कामांना ब्रेकसुधारित अंदाजपत्रकात सुमारे १५० कोटी रुपयांची तूट येण्याची शक्यता असल्याने लेखा विभागाने निधी मोकळा करण्यासंदर्भात सावधपणे पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या चार महिन्यांत कोणत्याही नवीन कामांचे प्रस्ताव मान्यतेसाठी आणू नयेत, अशा सूचनाच लेखा विभागाने त्या-त्या खातेप्रमुखांना दिल्या आहेत. आहे त्याच कामांना निधी उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान लेखा विभागापुढे आहे. दरम्यान, महापौरांसह पदाधिकाºयांसाठी करण्यात आलेली निधीची तरतूदही हवेत विरली असून, स्वीकृत सदस्यांसाठीही यंदा निधी मिळणे मुश्कील आहे.