येवला तालुक्यात कॅरीबॅगचा सर्रास वापर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2019 10:53 PM2019-04-28T22:53:31+5:302019-04-28T22:53:51+5:30

प्रशासनाचे दुर्लक्ष : पर्यावरण प्रेमींकडून चौकशीची मागणी पाटोदा : प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली असली तरी येवला तालुक्यात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा सर्रास वापर होत आहे.

The most common use of caribag in Yeola taluka | येवला तालुक्यात कॅरीबॅगचा सर्रास वापर

येवला तालुक्यात कॅरीबॅगचा सर्रास वापर

Next
ठळक मुद्देप्रशासनाचे दुर्लक्ष : पर्यावरण प्रेमींकडून चौकशीची मागणी

पाटोदा : प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली असली तरी येवला तालुक्यात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा सर्रास वापर होत आहे.
प्लास्टिकमुळे विविध आजार पसरत असून त्याचे विघटन देखील होत नसल्याने प्रदुषणात दिवसेंदिवस वाढ होत होत असल्याने गेल्या वर्षभरापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण राज्यात प्लास्टिकच्या पिशव्यांच्या वापरावर बंदी घातली असली तरी येवला तालुक्यात प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे प्लास्टिकच्या कॅरीबॅगचा सर्रास वापर होत आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी महाराष्ट्र शासनाकडून प्लास्टिक बंदीचा निर्णय घेण्यात आला आहे मात्र शासनाच्या या निर्णयाची येवला तालुक्यात काटेकोरपणे अमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे. आठवडे बाजार, किराणा दुकान हॉटेल व्यवसायिक व बाजारपेठांमध्ये छोटया मोठया व्यापारी वर्गाकडून प्लास्टिक कॅरीबॅगचा सर्रास वापर होतांना दिसत आहे मात्र प्रशासन या बाबीकडे कानाडोळा करत असल्याने शासनाच्या या चांगल्या निर्णयाला हरताळ फासला जात आहे.दुकानदारांकडून प्लास्टिक पिशव्या मिळत असल्याने ग्राहकही बिनधास्तपणे या पिशव्यांचा वापर करतांना दिसत आहे,शासनाने बंदी आणलेली प्लास्टिक कॅरीबॅग वापरण्यात येऊ नये यासाठी नागरिकामध्ये जनजागृती करणे गरजेचे आहे.तसेच बंदी असलेल्या प्लास्टिक कॅरीबॅग कोठून येतात याच्याबाबत प्रशासनाने चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी नागरिक करतांना दिसून येत आहे.

Web Title: The most common use of caribag in Yeola taluka

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Governmentसरकार