ध्वजारोहणाचा मिळाला मान; महाजनांकडेच नाशिकची कमान ?

महाविकास आघाडीकडून सत्ता खेचून घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे शांतपणे व नियोजनपूर्वक पावले टाकत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती या सगळ्यांसाठी पुरेसा वेळ घेऊन ते कार्यवाही करीत आहेत. विरोधक टीका करीत असले तरी विचलित न होता, त्यांच्या पद्धतीने दोघे काम करताना दिसतात. पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्तीला उशीर होत असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी मंत्र्यांकडे जबाबदारी दिली. २०१४ ते २०१९ या युतीच्या दुसऱ्या पर्वातील समीकरणानुसार गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिक तर दादा भुसे यांच्याकडे धुळ्याची जबाबदारी दिली. बहुदा पालकमंत्रिपददेखील असेच राहील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे; परंतु नव्या सरकारच्या धक्कातंत्राचा अनुभव पाहता तसे घडेलच हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. महाजन हे गेल्या पंधरवड्यात दिल्लीत जाऊन गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले. त्या भेटीत निश्चित काही ठरले असणार, ते यथावकाश समोर येईलच.

ठळक मुद्दे"युती-२"च्या समीकरणाच्या पुनरावृत्तीची शक्यता; स्थानिक भाजप नेत्यांचे अद्यापही वेटिंगदादा भुसेंवर शिंदेंचा विश्वासभाजपचा कौल नेमका कुणाला?सत्ताधारी गटाला श्रीराम प्रसन्न ठाकरेंचे वारसदार; कार्यशैली मात्र भिन्नगावकीत पुन्हा रणधुमाळी

मिलिंद कुलकर्णी 

महाविकास आघाडीकडून सत्ता खेचून घेतल्यानंतर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस हे शांतपणे व नियोजनपूर्वक पावले टाकत आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप, पालकमंत्र्यांची नियुक्ती या सगळ्यांसाठी पुरेसा वेळ घेऊन ते कार्यवाही करीत आहेत. विरोधक टीका करीत असले तरी विचलित न होता, त्यांच्या पद्धतीने दोघे काम करताना दिसतात. पालकमंत्रिपदाच्या नियुक्तीला उशीर होत असल्याचे लक्षात घेऊन त्यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहणासाठी मंत्र्यांकडे जबाबदारी दिली. २०१४ ते २०१९ या युतीच्या दुसऱ्या पर्वातील समीकरणानुसार गिरीश महाजन यांच्याकडे नाशिक तर दादा भुसे यांच्याकडे धुळ्याची जबाबदारी दिली. बहुदा पालकमंत्रिपददेखील असेच राहील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे; परंतु नव्या सरकारच्या धक्कातंत्राचा अनुभव पाहता तसे घडेलच हे कोणीही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. महाजन हे गेल्या पंधरवड्यात दिल्लीत जाऊन गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटले. त्या भेटीत निश्चित काही ठरले असणार, ते यथावकाश समोर येईलच.

दादा भुसेंवर शिंदेंचा विश्वास
नव्या सरकारच्या बहुप्रतिक्षित मंत्रिमंडळ विस्तारात शिंदेसेनेच्या ९ मंत्र्यांच्या यादीत मालेगावच्या दादा भुसे यांना स्थान मिळणे, याचा अर्थ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विश्वासातील सहकारी ते आहेत, असाच निघतो. ४० आमदारांमधून ९ निवडताना केवळ दोन आमदार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यातून दादा भुसे यांचा क्रमांक लागला. मुंबई, ठाणे, औरंगाबादपाठोपाठ नाशिकला शिंदे यांनी महत्त्व दिलेले दिसते. हे बंड यशस्वी करण्यात भुसे यांचाही मोठा वाटा असणारच. कमी बोलत काम करीत राहणे हा त्यांचा स्वभाव अशा बंडाच्या काळात महत्त्वाचा ठरला. नाशिक म्हणजे शिवसेनेचा बालेकिल्ला समजला जातो; पण ग्रामीण भागात दादा भुसे यांच्यासारखे शिलेदार असल्यानेच सेनेला वैभवाचे दिवस आले, हे विसरून चालणार नाही. शिंदे यांनी नेमके तेच हेरले आणि ग्रामीण भागातील आमदारांना बळ पुरवत आपलेसे केले. आतादेखील त्यांना मान दिला.

भाजपचा कौल नेमका कुणाला?
राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजपकडून नाशिक जिल्ह्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. पाच आमदार असूनही एकाचाही कॅबिनेट मंत्री म्हणून समावेश झालेला नाही. शिंदेसेनेचे केवळ दोन आमदार असताना एकाला संधी मिळते; पण भाजपच्या आमदारांच्या हाती भोपळा आल्याने नाराजीचा सूर उमटला. पंकजा मुंडे यांच्यासारखी नाराजी उघडपणे कोणी व्यक्त केली नसली तरी अस्वस्थता आहेच. पाचही आमदार मंत्रिपदाचे दावेदार आहेत. गुजराथ पॅटर्नप्रमाणे नव्या चेहऱ्यांना संधी दिली जाईल, ही चर्चा केवळ चर्चाच राहिली. देवयानी फरांदे व डॉ. राहुल आहेर या दोघांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी भाजपची आहे. ना. स. फरांदे, प्रा. सुहास फरांदे यांनी भाजपसाठी आयुष्य खर्ची घातले. स्वत: देवयानी फरांदे यांनी कर्तृत्व सिद्ध केले आहे. राहुल ढिकले यांनाही राजकीय वारसा आहे. सीमा हिरे व दिलीप बोरसे यांचा जनसंपर्क, कामांचा झपाटा उल्लेखनीय आहे. महापालिकेच्या निवडणुका लक्षात घेऊन नाशिक शहरातील आमदारांना संधी मिळते की, जिल्हा परिषदा निवडणुका लक्षात घेऊन ग्रामीणमधील, हे बघायचे.

सत्ताधारी गटाला श्रीराम प्रसन्न 
मविप्र निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. विद्यमान चिटणीस नीलिमा पवार आणि प्रतिस्पर्धी ॲड. नितीन ठाकरे यांच्या पॅनलमध्ये चुरस आहे. १९ पर्यंत उमेदवारी अर्जांच्या माघारीची मुदत आहे. दोघांच्या पॅनलमध्ये नेमक्या कुणाला स्थान मिळते, यावर लढती अवलंबून राहतील. महाराष्ट्रातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या या शिक्षण संस्थेत राजकारण येऊ नये, असे दोन्ही गट म्हणत असले तरी राजकीय व्यक्ती दोघांच्या समर्थनासाठी मैदानात उतरले आहेत. ठाकरे यांच्या पॅनलमध्ये राष्ट्रवादीचे आमदार माणिकराव कोकाटे उमेदवार आहेत; तर पवारांच्या समर्थनासाठी भाजपचे राहुल आहेर व राहुल ढिकले हे दोन्ही आमदार, शिवसेनेचे माजी आमदार राजाभाऊ वाजे, कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे हे आघाडीवर आहेत. ह्यकादवाह्णचे चेअरमन श्रीराम शेटे यांच्या उमेदवारीविषयी मोठी चर्चा होती. त्यांनी पवारांच्या सभेला उपस्थित राहून या चर्चेवर खुलासा केला. त्यामुळे शरद पवार नाराज असल्याच्या कथित चर्चेतील हवादेखील निघून गेली.

ठाकरेंचे वारसदार; कार्यशैली मात्र भिन्न
पंधरा दिवसांच्या अंतराने ठाकरे घराण्यातील तिसऱ्या पिढीचे दोन नेते नाशिक जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येऊन गेले. युवा सेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांनी शिवसेनेतील बंडानंतर नाशिक जिल्ह्याचा दौरा केला. भुसे व कांदे यांच्या बंडखोरीविषयी आक्रमक विधाने करीत आव्हान दिले. मवाळ प्रकृती असलेल्या आदित्य यांचे सेनेतील बंडानंतरचे रूप वेगळेच आहे. प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे प्रवासाच्या मर्यादा आलेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या शिरावरील जबाबदारी आदित्य ठाकरे हे कसोशीने पार पाडत आहेत. यश किती मिळेल, प्रभाव किती पडतो, हा प्रश्न वेगळा आहे. त्याचे उत्तर काळ देईल. पण एकहाती किल्ला लढवण्याच्या त्यांच्या जिद्दीचे कौतुक करायला हवे. याउलट आक्रमक नेतृत्व आणि वक्तृत्व असलेल्या राज ठाकरे यांचे पुत्र अमित ठाकरे यांचा लागोपाठ झालेला दौरा गर्दी जमवण्यापेक्षा संघटन, संवाद आणि संपर्कावर भर देणारा होता. संपूर्ण जिल्ह्यात फिरून त्यांनी महाविद्यालयीन तरुणांशी संवाद साधला. पत्रकार परिषदा, आक्रमक विधाने टाळत त्यांनी संघटनात्मक बाबींवर भर दिला.

गावकीत पुन्हा रणधुमाळी
राज्य निवडणूक आयोगाने इतर मागासवर्गीय आरक्षणासह तसेच सरपंचपदाच्या थेट निवडीसह ग्रामपंचायत निवडणुकांची घोषणा केली आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका प्रलंबित असताना गावकीच्या निवडणुका लागल्याने कळवण, दिंडोरी व नाशिक तालुक्यात रणधुमाळी सुरू होईल. शिंदेसेना व भाजपची सत्ता येताना थेट सरपंच निवडीची ही निवडणूक होत आहे. चांगल्या लोकांनी राजकारणात यावे, असे म्हटले जाते, त्यासाठी ही पद्धती उपयुक्त आहे. वर्षानुवर्षे राजकारण आपल्या हाती ठेवणाऱ्या मुखंडांना ही चपराक आहे. त्यामुळे ही पद्धत गुंडाळण्यासाठी दबाव आणला जातो. राजकारणात नवीन पिढी येण्याचा मार्ग यामुळे खुला होत आहे, त्याचे स्वागत करायला हवे. निवडणूक आयोगाने उचललेल्या या पावलामुळे इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल, अशी आशा आहे. २०१७ च्या प्रभाग रचनेच्या निर्णयाला काही राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने त्या सुनावणीकडे आता लक्ष लागून राहील.