शेवटी पोलीस हा पोलीसच असतो !

एरव्ही एखाद्या खासगी व्यक्तीने शासकीय अधिका-यासाठी लाचेची मागणी अथवा लाचेचा स्वीकार केला तर खासगी व्यक्तीला प्रसंगी माफीचा साक्षीदार करून शासकीय अधिका-याला ‘जाळ्यात’ अडकविण्यासाठी जंग जंग पछाडणा-या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नाशिक ग्रामीण पोलीस दलात एकापाठोपाठ एक घडलेल्या हप्ता

नाशिक : पोलीस उपअधीक्षकाच्या नावाने ढाबाचालकाकडून गोळा केला जाणारा हप्ता, ज्यांच्यावर गुन्ह्यांना प्रतिबंध व घडलेले गुन्हे उघडकीस आणण्याची जबाबदारी आहे त्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस निरीक्षकाच्या वाहनचालकाकडून केली जाणारी वसुली व गुन्ह्याच्या तपासासाठी गेल्यावर थेट पोलीस निरीक्षकाच्या सांगण्यावरून आरोपीकडून दोन लाख रुपये लाच घेण्याच्या प्रकारामुळे नाशिक ग्रामीण पोलिसांची इभ्रत वेशीवर टांगली गेलीच, परंतु त्याचबरोबर हाती पुरावे असूनही फक्त पोलीस कर्मचाऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करून त्यांना हप्ते वसुली करण्यास भाग पाडणा-या अधिका-यांना ‘क्लिन चिट’ देणा-या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारभारावरही संशयाचे मळभ दाटले आहे.

एरव्ही एखाद्या खासगी व्यक्तीने शासकीय अधिका-यासाठी लाचेची मागणी अथवा लाचेचा स्वीकार केला तर खासगी व्यक्तीला प्रसंगी माफीचा साक्षीदार करून शासकीय अधिका-याला ‘जाळ्यात’ अडकविण्यासाठी जंग जंग पछाडणा-या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने नाशिक ग्रामीण पोलीस दलात एकापाठोपाठ एक घडलेल्या हप्ता वसुलीच्या घटनेत दात खिळी बसल्यागत वरवरची केलेली कारवाई पाहता, ‘एकमेकास साह्य करू’ अशीच भूमिका गृह खात्याच्या अधिनस्त असलेल्या या दोन्ही विभागांनी घेतल्याचे दिसू लागले आहे. तसे नसते तर पेठ पोलीस उपअधीक्षकाच्या नावे विलास पाटील या कर्मचा-याने ढाबाचालकाकडून हप्ता गोळा केल्याचे मान्य करून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करणा-या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने ज्याच्यासाठी हप्ता गोळा केला गेला, त्या उपअधीक्षकाला मात्र सह आरोपी करण्याचे कर्तव्य पार पाडले नाही. अगदीच तसेच स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलीस निरीक्षकाच्या वाहनावरील चालक असलेल्या वायकंडे हादेखील हप्तावसुली करीत असल्याची ध्वनिचित्रफित व्हायरल झाल्याने त्या विरोधात मात्र लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चुप्पी साधण्याची कृतीही संशयास्पदच आहे. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पोलीस निरीक्षकाचा चालकच पैसे गोळा करीत असेल तर तो स्वत:साठी करत नसेल हे सांगण्यासाठी कोणा ज्योतिषाची गरज नसली तरी, या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने घेतलेल्या सोयीस्कर भूमिकेमागे अनेक ‘अर्थ’ दडल्याचीही चर्चा होऊ लागली आहे. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पोलीस निरीक्षकांनी ग्रामीण पोलीस दलात बदलून जाण्यापूर्वी दोन वर्षे लाचलुचपत विभागात आणि तेही नाशिक जिल्ह्यातच सेवा बजावलेली असल्यामुळे त्यांचा लाचलुचपत खात्याच्या अधिकारी, कर्मचा-यांशी असलेली जवळिकता पाहता त्यांच्यावर लाचलुचपत खात्याकडून कारवाई होण्याची जशी शक्यता नाही, तशीच ती पोलीस अधीक्षक संजय दराडे यांच्याकडूनही होण्याची शाश्वती नाही. कोणत्याही पोलीस अधीक्षकाच्या अगदीच जवळ कोणी असेल तर ती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखाच असते व ही शाखा नेमके काय करते, ते वाहनचालक वायकंडे यांच्या कृतीतून सिद्ध झाली आहे. त्यामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग असो की ग्रामीण पोलीस या दोघांचाही ‘मतलब’ आजवर एकच राहिला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या विरोधात हप्तावसुलीची तक्रार करणाºया तक्रारदाराला लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून वा-यावर सोडणे व तक्रार केली म्हणून तक्रारदाराला सूडबुद्धीने पाच तास पोलीस ठाण्यात डांबून ठेवणे या दोन्ही गोष्टीत एकच साम्य आहे ते म्हणजे पोलीस हा पोलीसच असतो !