‘झेडपी’तही शिस्तपर्व...

संघनायक कडव्या शिस्तीचा असला की संघाला आपसूकच शिस्त लागते, नाही काही तर किमान शैथिल्य तरी झटकले जाते. नाशिक महापालिकेत तेच अनुभवास येत आहे व जिल्हा परिषदेतही त्याची सुरुवात झाली आहे, ही या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित सर्वच संबंधितांसाठी समाधानाचीच बाब म्हणता यावी.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा कारभार म्हणजे बारभार्इंचा कारभार यंत्रणेचे शैथिल्य कामकाजावर परिणाम करते मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील आवारात नेहमी वाहनांची गर्दी

साराश/ किरण अग्रवाल
संघनायक कडव्या शिस्तीचा असला की संघाला आपसूकच शिस्त लागते, नाही काही तर किमान शैथिल्य तरी झटकले जाते. नाशिक महापालिकेत तेच अनुभवास येत आहे व जिल्हा परिषदेतही त्याची सुरुवात झाली आहे, ही या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी निगडित सर्वच संबंधितांसाठी समाधानाचीच बाब म्हणता यावी. जिल्हा परिषदेचा कारभार म्हणजे बारभार्इंचा कारभारच राहत आल्याचे नेहमी म्हटले जात असते. त्यातही कुण्या एका पक्षाची निर्विवाद सत्ता असली तर त्या सत्ताधाºयांच्या धाकाने नोकरशाही काहीशी सरळ मार्गाने चालते; पण ‘जोडतोड’ची सत्ता असते तेव्हा ती सत्ताधाºयांतीलच बेबनावाची संधी घेत सुस्तावते असाच आजवरचा अनुभव आहे. अर्थात, अशा यंत्रणेचे कान पिळून त्यांना कामाला लावणारेही काही मुख्य कार्यकारी अधिकारी येऊन गेले आहेत, नाही असे नाही; परंतु मध्यंतरीच्या दीपककुमार मीणा यांच्या काळात ती सुस्तावल्याचेच दिसून येत होते. यंत्रणेचे हे असे शैथिल्य कामकाजावर परिणाम करते व विकासाची गती मंदावण्यात त्याचे पर्यावसान होत असते. मीणा यांच्या जागी बदलून आलेल्या डॉ. नरेश गिते यांनीही आल्या आल्या ही सुस्तताच दूर करण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. जागेवर न आढळणाºया कर्मचाºयांना नोटिसा बजावून ‘जागेवर’ आणतानाच मध्यंतरीच्या काळात तीन-तीन महिने टेबलांवर प्रलंबित पडून राहणाºया फायलींचा निपटारा त्यांनी आठवडाभरात केल्याचे पहावयास मिळाले. चालढकल हा प्रकार संपुष्टात आणायचे त्यांनी ठरविले आहे. त्यासाठी जो कणखरपणा असावा लागतो तो गिते यांच्याकडे असल्याचेही कार्यालय आवारातील वाहनबंदीच्या प्रकरणातून दिसून आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील आवारात नेहमी वाहनांची गर्दी होऊन गोंधळ उडत असतो. या कार्यालयात येणारा प्रत्येकच जण मग तो या संस्थेचा अधिकृत प्रतिनिधी असो अगर ग्रामपंचायत स्तरावरून येणारा सरपंच अथवा साधा सदस्य, हे सर्वच जण स्वत:ला नेतेच समजत असल्याने त्यांना त्यांचे वाहन थेट मुख्य इमारतीपर्यंत नेता येऊन ऐटीत उतरण्याची इच्छा असते. याला छेद देत फक्त विद्यमान पदाधिकारी व सदस्यवगळता अन्य सर्वांसाठीच या आवारात वाहनबंदी करण्यात आली आहे. त्यातून प्रतिदिनी खटके उडत आहेत. पण गिते यांनी निर्धाराने त्याची अंमलबजावणी करण्याचे ठणकावले आहे. विशेष म्हणजे, सध्या बिहारमधील लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून त्यांची नियुक्ती असली तरी, बिहारमधून दृकश्राव्य चर्चेच्या (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) माध्यमातून त्यांनी येथल्या ‘झेडपी’तील खातेप्रमुखांशी संवाद साधून कामकाजाला गती देण्याचा प्रयत्न केला. यातून शासनाला अपेक्षित असल्याप्रमाणे प्रशासन गतिमान होण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. ग्रामपातळीपर्यंत विकास पोहोचवायचा तर त्यासाठी प्रशासनाची ही गतिमानताच कामी येणार आहे.