शिक्षण मंडळात १६, तर वृक्ष प्राधिकरणमध्ये सात सदस्य

महापालिकेच्या शिक्षण समितीत नऊ आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीत केवळ दोन नगरसेवकांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचे प्रशासनाचे प्रस्ताव फेटाळत महासभेत महापौरांना सदस्य नियुक्तीचे स्वातंत्र दिले.

नाशिक : महापालिकेच्या शिक्षण समितीत नऊ आणि वृक्ष प्राधिकरण समितीत केवळ दोन नगरसेवकांना सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचे प्रशासनाचे प्रस्ताव फेटाळत महासभेत महापौरांना सदस्य नियुक्तीचे स्वातंत्र दिले. तीन तास कायद्याचा कीस काढल्यानंतर अखेरीस शिक्षणमध्ये सोळा, तर वृक्ष प्राधिकरण समितीत सात नगरसेवक सदस्य नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.  गेल्या महासभेत तहकूब झालेल्या या दोन्ही समित्यांच्या नियुक्तीबाबत सोमवारी (दि.१९) झालेल्या वादळी चर्चेत हे निर्णय घेण्यात आले. यापूर्वी शिक्षण समितीत १६ ऐवजी ९ सदस्य नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव मागे घेत प्रशासनाने सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे पत्र महासभेत दिले होते. मात्र, त्याबाबत घूमजाव करीत पुन्हा जुनाच प्रस्ताव मांडला होता.
महापालिकेचे शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर महासभेने सोळा सदस्यांची शिक्षण समिती गठीत केली होती. दरम्यान, समितीएवेजी पूर्वीप्रमाणेच शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय महासभेत घेण्यात आला होता. राज्य शासनाने तो नाकारला असला तरी तो विखंडित केला नव्हता.
दरम्यान, प्रशासनाने प्रस्ताव मांडल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी महासभेने विषय समित्यांबाबत तयार केलेली नियमावली शासन संमत असून, त्यात बदल करायचे असल्यास सुधारित नियमावली शासनाकडे पाठवून ती मंजूर करावी लागेल त्यानंतरच कार्यवाही होईल, असे सांगितले. परंतु महापालिकेच्या अधिनियमात महासभेला वाटेल त्यानुसार समितीचा आकार ठरविता येईल असे नमूद केल्याचे गुरुमित बग्गा, उद्धव निमसे, दिलीप दातीर, सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाने शिक्षण समिती नियुक्तीबाबत स्थगिती दिली नाही, असे नमूद केलले. दिनकर पाटील, शिवाजी गांगुर्डे, शाहू खैरे, गजानन शेलार यांनीही हेच नमूद करताना महासभेच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. अखेरीस १६ सदस्य नियुक्त करण्यात येईल, असे महापौर रंजना भानसी यांनी सांगितले.
दोन अशासकीय सदस्य नियुक्तीचा प्रस्ताव
वृक्ष प्राधिकरण समितीत पुंडलिक गिते आणि बबन वाघ अशा दोन अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीबराबेरच बीएस्सी झालेले दोन नगरसेवक नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव होता. समिती आवश्यक आहे, परंतु बीएस्सी झालेल्या नगरसेवकांच्या संधीबाबत डॉ. हेमलता पाटील यांनी शंका उपस्थित केल्या. चंद्रकांत खाडे यांनीही चर्चेत भाग घेतला.