जागतिक वन दिन! राज्यातील वनसंपदेची भिस्त विदर्भावरच

पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात ही टक्केवारी २० टक्क्यावर आहे. यामध्ये एकट्या विदर्भाची आकडेवारी ४० टक्कच्या वर असून विदर्भ वगळता राज्याची टक्केवारी आणखी खाली येणारी आहे.

ठळक मुद्देवनक्षेत्रात १४९ चौ.कि.मी पर्यंत घटजंगलवाढीचा दावा भ्रम

निशांत वानखेडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यात वनसंपदेत वाढ होण्यासाठी राज्य शासनाने गेल्या दोन वर्षापासून वृक्षलागवडीचे अभियान राबविले आहे. यामुळे सकारात्मक परिणाम दिसून येत असले तरी, हे परिणाम केवळ नागरी भागात दिसून येत आहेत. जंगल क्षेत्राची मात्र सातत्याने घट होत असल्याचा अहवाल डेहराडूनच्या वनसर्वेक्षण संस्थेने दिला आहे. २०१७ मध्ये ही घट १४९ चौरस किलोमीटर पर्यंत गेल्याचे धक्कादायक आकडे या संस्थेने दिले आहेत. पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ३३ टक्के वनक्षेत्र असणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात ही टक्केवारी २० टक्क्यावर आहे. यामध्ये एकट्या विदर्भाची आकडेवारी ४० टक्कच्या वर असून विदर्भ वगळता राज्याची टक्केवारी आणखी खाली येणारी आहे. त्यामुळे राज्याची एकूणच भिस्त ही आजही विदर्भावरच अवलंबून आहे, ही बाब मान्य करावी लागेल.
महाराष्ट्राचे भौगोलिक क्षेत्र हे ३ लाख ७ हजार ७१३ चौ.कि.मी. एवढे आहे. २००९ च्या सर्वेक्षणात वनक्षेत्र ५०६५० चौ.किमी. होते, जे २०११ च्या आकडेवारीमध्ये ५०६४६ चौ.कि.मी. राहिले तर २०१५ मध्ये ते ५०६२८ चौ.कि.मी. पर्यंत घटल्याची नोंद आहे. अत्यंत घनदाट जंगलाच्या क्षेत्रातही चिंताजनक घट झाली आहे. २०१५ पासून १६ चा.कि.मी, आठ चौ.कि.मी व २०१७ मध्ये २४ चौ.कि.मी.ची घट झाली आहे. मध्यम दाट प्रकारात मोडणाऱ्या जंगलातही अशीच घट दर्शविणारी आकडेवारी समोर आली आहे. या सर्व प्रकारातील आकडेवारीनुसार गेल्या ५ वर्षात अत्यंत घनदाट, मध्यम घनदाट जंगलाच्या क्षेत्रात १४९ चौ.कि.मी. पर्यंत घट झाल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
वनसंपदेची भिस्त ही विदर्भावर अवलंबून असली तरी विदर्भातील जंगल क्षेत्रातच घट होत असल्याचे डेहराडूनच्या संस्थेच्या अहवालातून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रामध्ये जे ‘अत्यंत घनदाट’ व सर्वसाधारण दाट जंगल प्रामुख्याने राज्यातील एकूण ३५ जिल्ह्यांपैकी ७ डोंगराळ जिल्हे व १२ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये आहेत. एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या ४३.४९ टक्के वनक्षेत्र हे या जिल्ह्यांमध्ये एकवटले आहे. यात विदर्भाचा वाटा मोठा आहे. २०११ च्या अहवालात ७ डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये ६ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र कमी झाले आहे.

आताच्या २०१७ च्या अहवालात विदर्भातील अमरावती (९ चौ.कि.मी), चंद्रपूर (१२ चौ.कि.मी), गडचिरोली (१३ चौ.कि.मी.), अकोला (४ चौ.कि.मी.), बुलडाणा (७ चौ.कि.मी.) व यवतमाळ (६ चौ.कि.मी.) अशी भयावह घट नोंदविण्यात आली आहे.
महाराष्ट्रात वनाच्छादनात झालेल्या घसरणीमागे असलेली करणेही या अहवालात अधोरेखित केली आहे. वनक्षेत्रावर शेतीसाठी होत असलेले अतिक्रमण हे एक कारण आहे. याशिवाय कोणत्याही प्रकल्पासाठी वनजमीनच हवी हा अट्टाहासही कारणीभूत आहे. २००७ ते २०१३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ९८३८० हेक्टर वनजमीन शेतीसाठी वाटण्यात आली. हे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. २००५ ते २०११ या कालावधीत रेल्वेमार्ग, महामार्ग, खाणी, वीजनिर्मिती प्रकल्प आदी सामूहिक विकासाच्या प्रकल्पांसाठी ६६२७ हेक्टर वनजमीन वळविण्यात आल्याची शासकीय आकडेवारी उपलब्ध आहे. येणाऱ्या काळात वनविभागाला व राजकीय नेतृत्वाला या दोन्ही बाबींची गंभीर दखल घ्यावी लागेल.
- किशोर रिठे,
केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य