राज्यातील पोलिस निरीक्षकांना तत्काळ पदोन्नती द्या; ‘लोकमत’च्या वृत्ताची दखल

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले तातडीने प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश

डॉ. खुशालचंद बाहेती

नागपूर : राज्यात पोलिस निरीक्षकांची ३० टक्के पदे रिक्त असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच गृहविभागात खळबळ उडाली. गृहमंत्र्यांनी याची दखल घेऊन पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.

दि. १३ डिसेंबरच्या ‘लोकमत’मध्ये सहायक पोलिस निरीक्षक ते पोलिस निरीक्षकपदावर दोन वर्षांत पदोन्नती देण्यात आली नसल्याचे सविस्तर वृत्त प्रसिद्ध झाले. पोलिस महासंचालक कार्यालयाने ऑगस्ट २०२३ पर्यंत निर्माण होणाऱ्या ६७८ पोलिस निरीक्षकांच्या रिक्त पदांसाठी २१ मार्च २०२३ रोजी अधिकाऱ्यांची निवड करून यादी गृह विभागास पाठवली होती. यानंतर एप्रिल २०२३ मध्ये पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याची विनंती केली. यात न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकलेल्या ८४ पदांना सोडून किमान उर्वरित पदांचे आदेश काढावेत, अशीही विनंती केली. मात्र, गृहविभागाने यात कोणतीही कारवाई केली नाही.

पोलिस महासंचालकांनी १४ डिसेंबर रोजी ६७८ सहायक पोलिस निरीक्षकांची महसूल विभागाची पसंती १५ डिसेंबरपर्यंत म्हणजे एकाच दिवसात पाठविण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक व आयुक्तांना दिले आहेत. ज्या वेगाने या घडामोडी होत आहेत ते पाहता नवीन वर्षाची भेट म्हणून ६७८ जणांना पोलिस निरीक्षकपदी पदोन्नती मिळेल, अशी चर्चा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आहे.

‘लोकमत’च्या १३ डिसेंबरच्या वृत्तात सध्या ९६४ पदे रिक्त असून, काही दिवसांत ही संख्या १,१०६ (३१.३३ टक्के) इतकी होणार असल्याचे दाखवून दिले. याची दखल घेत १३ डिसेंबर रोजीच गृहविभागाने तत्काळ प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना केली.

पगार पदोन्नतीनंतरचा; पण, पदोन्नती नाही!

सरळसेवेने पोलिस उपअधीक्षकपदावर २०१३ मध्ये नेमणूक झालेल्या ४ पोलिस उपअधीक्षकांना अपर पोलिस अधीक्षकपदी नेमणूक देण्यासाठी २५ सप्टेंबर रोजी पदोन्नती समितीची बैठक झाली.

यानंतर ६ ऑक्टोबर रोजी त्यांचे महसूल संवर्ग पसंतीसह पदोन्नतीचे आदेश काढण्याची विनंती पोलिस महासंचालकांनी गृहविभागाला केली. तीन महिने होऊनही अद्याप हे आदेश निघालेले नाहीत.

२० नोव्हेंबर रोजी १० भारतीय पोलिस सेवेतील अधिकाऱ्यांना अपर पोलिस अधीक्षकपदी पदोन्नती  देण्यात आली. याचवेळी या चौघांनाही  पदोन्नती  देणे शक्य होते. मात्र, गृहविभागाला याचा विसर पडला असावा.

या अधिकाऱ्यांची सेवा जून २०२३ मध्ये १० वर्षे झाली असल्याने शासनाच्या धोरणाप्रमाणे त्यांना पगार पदोन्नतीनंतरचाच मिळत आहे. पण, प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळालेली नाही.

अधिकाऱ्यांनी मानले ‘लोकमत’चे आभार

पोलिस निरीक्षकपदासाठी निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांची व निवड होऊनही आदेश न मिळाल्यामुळे निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांची व्यथा मांडल्याबद्दल अनेक अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’चे आभार व्यक्त केले.