एक गाव सरपंच नसलेले

नागपूर तालुक्यातील खंडाळा ग्रामपंचायतला प्रशासनाच्या चुकीमुळे सरपंच मिळाला नाही. त्यामुळे गावचा कारभार सांभाळणार कोण? असा पेच या गावात निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनासह निवडून आलेल्या उमेदवारांपुढे पेचउपसरपंचालाच द्यावे अधिकार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : पंचायतराज व्यवस्थेने गावस्तरावर ग्रामपंचायतीला सर्व अधिकार दिले आहेत. सरपंचाकडे संपूर्ण गावाच्या विकासाची जबाबदारी दिली आहे. यावर्षी पहिल्यांदा शासनाने सरपंचाची निवडणूक थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. नागपूर जिल्ह्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत सरपंच निवडून आले. परंतु नागपूर तालुक्यातील खंडाळा ग्रामपंचायतला प्रशासनाच्या चुकीमुळे सरपंच मिळाला नाही. त्यामुळे गावचा कारभार सांभाळणार कोण? असा पेच या गावात निर्माण झाला आहे.
खंडाळा ग्रामपंचायत सरपंचपद हे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, या गावात अनुसूचित जमातीचे केवळ आठ ते नऊ मतदार आहेत. तेही स्थायी नाही. परंतु प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे सरपंच अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाल्याने, येथे सरपंचपदासाठी उमेदवारच मिळाला नाही. १७ आॅक्टोबरला निकाल लागले तेव्हा जनहित पॅनलचे पाच व शेतकरी पॅनलचे दोन उमेदवार ग्रामपंचायतवर सदस्य म्हणून निवडून आले. सरपंचच नसल्याने ग्रामपंचायत चालणार कशी, असा प्रश्न या उमेदवारापुढे पडला आहे.
विशेष म्हणजे, गेल्या १९ वर्षांपासून या ग्रामपंचायतमध्ये अनुसूचित जमातीचे आरक्षण आहे. याचे कारण म्हणजे या गावातील शेतकरी, मालगुजार पूर्वी मध्य प्रदेशातून शेतीच्या कामासाठी मजूर आणायचे. यामध्ये मोठ्या संख्येने मजूर हे मध्य प्रदेशातील आदिवासी भागातील असायचे. २०११ च्या जनगणनेमध्ये १११ अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या गावात नोंदविल्या गेली. पर्यायाने मतदार यादीमध्ये सुद्धा त्यांचे नाव आले. मात्र हे लोक शेतीची कामे केल्यानंतर आपल्या गावी परतले. आजही गावात अनुसूचित जातीचे मजूर आहेत. त्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकीच आहे. प्रशासनाने २०११ च्या जनगणनेच्या आधारावर येथे अनुसूचित जमातीचे आरक्षण दिले. यापूर्वीच्या दोन टर्ममध्ये सदस्यासाठी आरक्षण होते. या ग्रामपंचायतमधील सदस्यसंख्या सात आहे. मात्र गेल्या दोन्ही टर्म अनुसूचित जमातीचा उमेदवार न मिळाल्यामुळे सदस्यांचे पद रिक्तच राहिले. यावर्षी रोस्टर बदलल्याने अनुसूचित जमातीचे आरक्षण सरपंचासाठी आले आणि सदस्यांसारखीच गत सरपंचाची झाली. या गावात सरपंचासाठी अनुसूचित जमातीचा उमेदवारच मिळाला नाही. प्रशासनानेही त्याची दखल घेतली नाही. आता निवडणुका आटोपल्यावर ग्रामपंचायतचा कारभार सांभाळणार कोण, असा पेच प्रशासनापुढे पडला आहे.

उपसरपंचालाच द्यावे अधिकार
प्रशासनाला आता सरपंचाची निवडणूक घेण्यासाठी रोस्टर बदलवावे लागेल. पुन्हा निवडणुका घ्याव्या लागतील. त्यामुळे आता निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी ज्या पॅनलचे सदस्य जास्त त्या पॅनलचा उमेदवार उपसरपंच निवडावा आणि त्याला सरपंचाचे अधिकार द्यावेत.
- मुकेश भोयर,
सदस्य, ग्रा.पं. खंडाळा