नागपुरातील एम्प्रेस सिटी व मॉलचे अनधिकृत बांधकाम तोडणार

एम्प्रेस सिटी व मॉल मधील अनधिकृत बांधकाम तोडले जाईल. शासनातर्फे न्यायालयातही योग्य ती भूमिका मांडली जाईल. तसेच अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात कुणी दिरंगाई केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले.

ठळक मुद्देलोकमत दखल.......मुख्यमंत्र्यांचे विधान परिषदेत आश्वासन : सोले, गाणार, व्यास यांनी उपस्थित केला प्रश्न

 लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : एम्प्रेस सिटी व मॉल मधील अनधिकृत बांधकाम तोडले जाईल. शासनातर्फे न्यायालयातही योग्य ती भूमिका मांडली जाईल. तसेच अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात कुणी दिरंगाई केली तर त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधान परिषदेत दिले.
आमदार अनिल सोले, नागो गाणार, गिरीश व्यास, मितेश भांगडिया यांनी या संबंधिचा प्रश्न उपस्थित केला होता. एम्प्रेस सिटी व मॉलने मोठ्या प्रमाणात अनधिृत बांधकामन केले असून महापालिका प्रशासन त्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लोकमतने चव्हाट्यावर आणले होते. संबंधित मॉलमध्ये महापालिकेचे कोट्यवदी रुपये थकीत असल्यावरही प्रकाश टाकला होता. लोकमतच्या वृत्ताची दखल घेत नागपुरातील विधान परिषद सदस्यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत प्रश्नोतत्तराच्या तासात या संबंधीचा प्रश्न उपस्थित करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले.
आ. अनिल सोले म्हणाले, एम्प्रेस सिटी व मॉलमधील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याकरिता केएसएल आणि इण्डस्ट्रीजची सुधारित ले-आऊट योजना नागपूर महापालिकेने नाकारली आहे. माहितीच्या अधिकाराता मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार फायरर अ‍ॅण्ड इमर्जन्सी सर्व्हिसेस डिपार्टमेंटने जारी केलेल्या फिटनेस सर्टीफिकेटची वैधताही डिसेंबर २०१७ मध्ये संपली आहे. याशिवाय केएसएलने ले-आऊटमध्ये मनोरंजनासाठी आवश्यक असलेली जागाही सोडलेली नाही. महाराष्ट्र राज्य अनिवासी प्रमाणपत्रही सादर केले नाही. चौथ्या मजल्यावर पार्किंगची व्यवस्था केली नाही. महापालिकेची मालमत्ता कराची व पाणी देयकाची रक्कम तसेच बेसमेंट खोदताना रॉयल्टीही भरलेली नाही. भाग भोगवटा देखील भरलेला नाही. असे असतानाही मॉल सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकरणी दोषींवर फोजदारी कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली.
आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, येथील अनधिकृत बांधकामाची माहापलिकेने दखल घेतली आहे. दोनदा अंशत: निर्मूलनाची कारवाई देखील केली आहे. सध्यस्थितीत उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळे कारवाई प्रलंबित आहे. हे प्रकरण लवकर निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडली जाईल, असे आश्वस्त करीत येथील अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.