नागपूर मनपातील ४५९ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नाही

अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग जातीच्या असलेल्या व आरक्षणाच्या आधारे नागपूर महापालिका सेवेत रुजू झालेल्या परंतु त्यानंतर जात पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५९ इतकी आहे. यातील ३३० प्रकरणे जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. १२९ जणांनी जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाडे सादर केलेली नाही. माहिती सादर न करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

ठळक मुद्दे३३० प्रकरणे समितीकडे प्रलंबित : १२९ कर्मचाऱ्यांनी माहितीच सादर केली नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग जातीच्या असलेल्या व आरक्षणाच्या आधारे नागपूर महापालिका सेवेत रुजू झालेल्या परंतु त्यानंतर जात पडताळणीबाबतचे प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या ४५९ इतकी आहे. यातील ३३० प्रकरणे जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहेत. १२९ जणांनी जातीच्या प्रमाणपत्राबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाडे सादर केलेली नाही. माहिती सादर न करणाऱ्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर प्रशासन कोणती कारवाई करणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अनुसूचित जाती, जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग जातीच्या असलेल्या व आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल झालेल्या परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या किंवा जातीचे दाखले अवैध ठरलेल्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नसल्याबाबत सवोंच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे. परंतु या निर्णयाचे होणारे दूरगामी परिणाम विचारात घेता या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी व शासन शिफारस करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे.
महापालिका सेवेतील ज्या कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादरे केलेले नाही अशा कर्मचाऱ्यांवर कशा स्वरुपाची कारवाई करता येईल यासंदर्भात महापालिकेने शासनाकडे मार्गदर्शन मागिलेले आहे. परंतु अद्याप या संदर्भात निर्देश मिळालेले नाही. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती थांबविण्यात आलेली आहे. जात प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवामुक्त होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील समजण्यात यावे तसेच ज्या राखीव जागावर नियुक्ती देण्यात आलेली आहे अशा जागा रिक्त समजण्यात येणार आहे.

दोन कर्मचारी निलंबित
महापालिकेतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील राखीव जागेवर रुजू झाल्यानंतर जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने श्रीकांत इलामे तसेच अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर रुजू झालेल्या लक्ष्मी गिल्लोर यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे या दोन कर्मचाऱ्यांना महापालिका सेवेतून काही महिन्यापूर्वी बडतर्फ करण्यात आले आहे.

मनपा सभागृहात चर्चा होणार
मागसवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भात काँग्रेसचे नगरसेवक संदीप सहारे यांनी महापालिकेच्या गेल्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. मात्र सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाल्याने यावर चर्चा झाली नाही. पुढील बैठकीत यावर चर्चा होणार आहे.