फरारींच्या शोधासाठी विशेष पोलीस विभाग; हायकोर्टाने दिला आदेश

राज्यातील विविध फौजदारी न्यायालयांमध्ये साडेचार हजारावर खटले प्रलंबित आहेत. ते तातडीने निकाली निघावेत याकरिता फरार गुन्हेगारांना शोधून त्यांना न्यायालयात हजर करण्यासाठी विशेष पोलीस विभाग स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे.

ठळक मुद्देराज्यात गुन्हेगारीचे साडेचार हजारावर खटले प्रलंबित

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : गुन्हेगार फरार असल्यामुळे राज्यातील विविध फौजदारी न्यायालयांमध्ये साडेचार हजारावर खटले प्रलंबित आहेत. ते खटले तातडीने निकाली निघावेत याकरिता फरार गुन्हेगारांना शोधून त्यांना संबंधित फौजदारी न्यायालयात हजर करण्यासाठी विशेष पोलीस विभाग स्थापन करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला आहे. या विभागातील पोलीस केवळ फरार गुन्हेगारांचाच शोध घेतील असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
गुन्हेगार फरार झाल्यामुळे विदर्भातील फौजदारी न्यायालयांत प्रलंबित असलेल्या खटल्यांची आकडेवारी उच्च न्यायालयाला प्रशासनस्तरावर सादर करण्यात आली होती. त्यावर ठोस उपाययोजना होणे आवश्यक असल्याची बाब लक्षात घेता न्यायालयाने यासंदर्भात स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. संबंधित फौजदारी न्यायालयांनी फरार गुन्हेगारांविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरन्ट बजावले होते. परंतु, गुन्हेगार दुसऱ्या राज्यात राहात असल्याने, दिलेल्या पत्त्यावर गुन्हेगार आढळून आला नाही म्हणून, संबंधित पोलीस हे बंदोबस्तात व्यस्त असल्यामुळे, फरार गुन्हेगारांना शोधण्यासाठी विशेष पोलीस पथक नसल्यामुळे इत्यादी कारणांनी वॉरन्ट तामील होऊ शकले नाही अशी माहिती उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. परिणामी, न्यायालयाने वरील आदेश दिला.
राज्यामध्ये विदर्भातील नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, अकोला व चंद्रपूर जिल्ह्याची परिस्थिती सर्वाधिक धक्कादायक आहे. गुन्हेगार फरार असल्यामुळे या पाचही जिल्ह्यांतील न्यायालयांत दोन हजारावर खटले प्रलंबित आहेत. परिणामी, न्यायालयाने या जिल्ह्यांतील कायदा व सुव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. तसेच, गुन्हेगार फरार झाल्यामुळे या जिल्ह्यांतील न्यायालयांत गेल्या १० वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या, ज्या गुन्ह्यामध्ये तीन वर्षापेक्षा जास्त कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे, अशा खटल्यांची माहिती एकत्रित करून त्याचा अहवाल सादर करण्यात यावा असे निर्देश न्यायालय व्यवस्थापकांना दिले. जनहित याचिकेत गृह विभागाचे सचिव, नागपूर शहर पोलीस आयुक्त, नागपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अमरावती शहर पोलीस आयुक्त, अमरावती जिल्हा पोलीस अधीक्षक, अकोला जिल्हा पोलीस अधीक्षक, चंद्रपूर जिल्हा पोलीस अधीक्षक व यवतमाळ जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या सर्वांनी येत्या ४ जुलैपर्यंत सदर समस्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रभावी कार्यक्रम सादर करावा असा आदेशदेखील न्यायालयाने दिला आहे.

समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे सरकारचे कर्तव्य
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर त्यांनी विविध आदेश देतानाच महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही नोंदवले. गुन्हेगारांना योग्यवेळी गजाआड करणे आवश्यक असते. अन्यथा समाजातील कायदा, सुव्यवस्था व सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. गुन्हेगार अधिक काळापर्यंत मोकळे राहिल्यास त्यांचे धाडस वाढते. ते पुन्हा नवनवीन गुन्हे करतात. परिणामी, यासंदर्भात तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. समाजाला गुन्हेगारीमुक्त ठेवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे असे न्यायालय म्हणाले.