शिवसेनारूपी सावित्रीमुळे भाजपाचा प्राण टिकून 

वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाला फेऱ्या मारणाऱ्या स्त्रीसारखी शिवसेनेची अवस्था झाली आहे. संसार टिकविण्यासाठी सेना अपमान गिळत आहे. शिवसेनारूपी सावित्रीमुळेच भाजपाचा प्राण टिकून आहे. सेनेने आता शिवबंधनासारखे जाहीरपणे भाजपाचे मंगळसूत्र बांधावे, अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजप-सेना युती सरकारवर हल्लाबोल केला.

ठळक मुद्दे विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार : अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी सज्ज

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : वटपौर्णिमेला वडाच्या झाडाला फेऱ्या मारणाऱ्या स्त्रीसारखी शिवसेनेची अवस्था झाली आहे. संसार टिकविण्यासाठी सेना अपमान गिळत आहे. शिवसेनारूपी सावित्रीमुळेच भाजपाचा प्राण टिकून आहे. सेनेने आता शिवबंधनासारखे जाहीरपणे भाजपाचे मंगळसूत्र बांधावे, अशा शब्दात विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजप-सेना युती सरकारवर हल्लाबोल केला.
विखे यांच्या बंगल्यावर काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह विरोधी पक्षाची बैठक झाली. बैठकीला विखे पाटील यांच्यासह विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माजीउपमुख्यमंत्रीविधानसभेतील काँग्रेसचे उपनेते आ. विजय वडेट्टीवार, पीरिपाचे आ. प्रा. जोगेंद्र कवाडे, आ. सुनील तटकरे, शेकापचे आ. जयंत पाटील, आ. शरद रणपिसे, आ. प्रकाश गजभिये आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर संयुक्त पत्रकार परिषदेत विखे पाटील यांच्यासह धनंजय मुंडे यांनी शेतकरी, शेतमजूर, युवक या सर्वांची सरकारने फसवणूक केली असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली.
घोषणांचा ‘पाऊस’ पडणार : मुंडे
 गेल्या अधिवेशनात सरकारने जाहीर केलेली कापूस, धान उत्पादकांना ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत मिळालेली नाही. पीक विमाही मिळालेला नाही. संकटग्रस्त शेतकऱ्याला वेळेवर बँकेकडून पीककर्जही मिळालेले नाही. आता सरकार या पावसाळी अधिवेशनात फक्त आश्वासनांचा पाऊस पाडणार आहे, अशी टीका धनंजय मुंडे यांनी केली. ते म्हणाले, दिवंगत कृषिमंत्री भाऊसाहेब फुंडकर यांनी दिलेला शब्दही सरकारने पाळला नाही. प्लास्टिकबंदीचे धोरण कागदावर राहिले. आता फक्त सामान्य माणसावर दंड आकारला जात असून, अधिकाऱ्यांना भ्रष्टाचार करण्याचा नवा मार्ग मिळाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विदर्भात एकही उद्योग आणला नाही. मिहानमध्ये उत्पादन सुरू झाले नाही. नागपूर हे क्राईम कॅपिटल झाले म्हटले तर मुख्यमंत्र्यांना राग येतो. पण ते येथील कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात ठेवू शकले नाहीत, ही वास्तविकता आहे, असे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य केले.

सिडको प्रकरणाची न्यायालयीन नियंत्रणाखाली चौकशी करा
 सिडको भूखंड घोटाळाप्रकरणी समोर आलेली कागदपत्रे गंभीर आहेत. ज्या गतीने हे सर्व व्यवहार झाले त्यावरून संशयाची सुई मुख्यमंत्र्यांवर जाते. यासंबंधीची कागदपत्रे सभागृहात मांडू, असे सांगत या प्रकरणात न्यायालयीन नियंत्रणाखाली स्वतंत्र चौकशी करावी, अशी मागणी विखे पाटील व धनंजय मुंडे यांनी केली. ही प्रक्रिया मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेशिवाय होऊच शकत नाही. अधिकारी एवढे धाडस करणार नाही, असे सांगत त्यांनी कोणत्या भ्रष्टाचाराची कुणामार्फत चौकशी करावी, असे सोयीस्कर धोरण निश्चित केले आहे, अशी टीका मुंडे यांनी केली.