एनएमआरडीएची विकास शुल्काच्या नावाखाली वसुली,लोकांमध्ये प्रचंड रोष

ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपल्या स्वत:च्या जागेत गरजेनुसार बांधकाम केले आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर न करता ग्रामीण भागात सर्रास बांधकाम केले जात होते. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) एका फटक्यात अशी गावाठाणाबाहेरील बांधकामे अनधिकृत ठरविलेली आहेत. अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या जात आहे. विकास शुल्क भरून बांधकाम नियमित न केल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला आहे. बांधकाम पाडण्याचा इशारा देऊ न विकास शुल्क वसूल करून ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.

ठळक मुद्देग्रामीण भागातील लोकांंची आर्थिक लूट थांबवा३० वर्षांपूर्वीचे बांधकाम अनधिकृत कसे ?

लोकमत न्यूज नटेवर्क
नागपूर : ग्रामीण भागातील नागरिकांनी आपल्या स्वत:च्या जागेत गरजेनुसार बांधकाम केले आहे. बांधकाम नकाशा मंजूर न करता ग्रामीण भागात सर्रास बांधकाम केले जात होते. नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एनएमआरडीए) एका फटक्यात अशी गावाठाणाबाहेरील बांधकामे अनधिकृत ठरविलेली आहेत. अशा मालमत्ताधारकांना नोटीस बजावल्या जात आहे. विकास शुल्क भरून बांधकाम नियमित न केल्यास बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला आहे. बांधकाम पाडण्याचा इशारा देऊ न विकास शुल्क वसूल करून ग्रामीण भागातील लोकांची आर्थिक लूट सुरू असल्याने लोकांमध्ये प्रचंड रोष आहे.
एनएमआरडीएने महानगर क्षेत्रातील १ हजार ८०१ लोकांना नोटीस बजावल्या आहेत. नोटीस बजावल्यानतंरही विकास शुल्क न भरणाऱ्यांच्या बांधकामाजवळ बुलडोजरसह पथक पोहचते. बुलडोजरचा पंजा उगारून पाच-दहा लाखांचा दंड भरण्याची तंबी दिली जाते. अन्यथा बांधकाम पाडण्याचा इशारा दिला जातो. बांधकामावर लाखो रुपयांचा खर्च झालेला असल्याने कारवाई होऊ नये यासाठी नाईलाज म्हणून जागा मालक दंड वा शुल्क भरण्याची तयारी दर्शवितात. असा प्रकार गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे.
शहरालगतच्या आठ-दहा किलोमीटर परिसरात बिल्डरकडून लोकांनी फ्लॅट वा जागा खरेदी केली केलेली आहे. आता वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना नोटीस बजावल्या जात आहेत. बिल्डरला पूर्ण रक्कम दिली असताना पुन्हा विकास शुल्क कसे भरणार असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅन्ड टाऊन प्लॅनिंग (एमआरटीपी) अधिनियम,१९६६ च्या कलम ५३ अंतर्गत कारवाई केली जात आहे. वास्तविक एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वीचे बांधकाम असल्याने जुन्या बांधकामावर कारवाई करण्याचा अधिकार एनएमआरडीएला कुणी दिला असा प्रश्न लोकांना पडला आहे. निवासी बांधकामासोबतच औद्योगिक, शैक्षणिक संस्था, व्यावसायिक,रेस्टॉरेन्ट अशा विविध स्वरुपाच्या बांधकामाचा यात समावेश आहे. या सर्वांवर अभिकरण शुल्क आकारले जात आहे.
२०१५ मध्ये एनएमआरडीएची स्थापना करण्यात आली. यात नागपूर जिल्ह्यातील ७१९ गावांचा समावेश करण्यात आला. या भागाचा नियोजनबद्ध विकास केला जाणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी एनएमआरडीएने अद्याप कर्मचारी व अधिकाºयांची आकृतिबंधानुसार नियुक्ती केलेली नाही. नासुप्रतील कर्मचारी व अधिकाºयांच्या माध्यमातून या विभागाचा कारभार सुरू आहे.

आस्थापना खर्च लोकांच्या खिशातून
एनएमआरडीएला नागपूर महापालिकेप्रमाणे आस्थापना खर्चाकरिता शासनाकडून अनुदान मिळण्याचे प्रावधान नाही. त्यामुळे ‘एनएमआरडीए’ला आस्थापना खर्चाचे प्रावधान स्वत: करावयाचे आहे. अभिकरण तत्त्वावर विकासकामातून एनएमआरडीएला उत्पन्न प्राप्त होणार असले तरी हा निधी प्रामुख्याने सर्वसामान्य नागरिकांच्या खिशातूनच वसूल केला जाणार आहे.

प्राधिकरणाला अधिकारच नाही
३० ते ४० वर्षापूर्वी लोकांनी बांधकाम केले आहे. अतिक्रमण केलेले नाही. एनएमआरडीए अस्तित्वात येण्यापूर्वी लोकांनी बांधकाम केले आहे. जुनी बांधकामे पाडण्याचा अधिकार एनएमआरडीएला नाही. लोकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचाच हा प्रकार आहे. नागपूर शहरात अशी बांधकामे ९० टक्के आहेत. संपूर्ण शहरातच कमी अधिक प्रमाणात अनधिकृत बांधकाम केले आहे. कुणाकुणावर कारवाई करणार? एनएमआरडीएच्या कारवाईमुळे नागरिकांनी घाबरू नये.
प्रशांत पवार, अध्यक्ष जय जवान, जय किसान संघटना