यूपीएससी पर्यायी विषयांमध्ये पालीचा समावेश करा

यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङ्मयाचा समावेश करण्यासाठी प्रा. डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी दुसऱ्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार व यूपीएससी यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात पुन्हा याचिका : केंद्र सरकारला बजावली नोटीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङ्मयाचा समावेश करण्यासाठी प्रा. डॉ. बालचंद्र खांडेकर यांनी दुसऱ्यांदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकार व यूपीएससी यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला.
याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. बी. एस. बासवान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञांच्या समितीने १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी केंद्र सरकारला अहवाल सादर करून यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङ्मयाचा समावेश करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु, केंद्र सरकारने त्यावर अद्याप सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. अहवालानंतर झालेल्या यूपीएससी परीक्षांतील पर्यायी विषयांमध्ये पाली वाङ्मयाचा समावेश करण्यात आला नाही. केंद्र सरकार केवळ या अहवालावर विचार सुरू असल्याचे सांगत आहे. पाली प्राचीन भाषा असून त्यातून अनेक भाषांचा विकास झाला आहे. सर्व बुद्धकालीन वाङ्मय पाली भाषेत आहे. भारतीय इतिहास, प्रथा, परंपरा, संस्कृती व तत्त्वज्ञान सांगणारी पाली ही एक श्रीमंत भाषा आहे. बनारस हिंदू विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ व अन्य अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये पाली भाषा शिकविली जाते. त्यामुळे यूपीएससी परीक्षेतील पर्यायी विषयांमध्ये तत्काळ पाली वाङ्मयाचा समावेश करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. खांडेकर यांनी यापूर्वी याच विषयावर प्रथम जनहित याचिका व त्यानंतर अवमानना याचिका दाखल केली होती. परंतु, त्यांना हवा असलेला दिलासा अद्याप मिळाला नाही. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.
आठव्या शेड्यूलमध्येही नाही पाली भाषा
राज्यघटनेतील आठव्या शेड्यूलमध्ये २२ भाषांना कार्यालयीन भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात पाली भाषेचा समावेश नाही. डॉ. खांडेकर यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयामध्ये दुसरी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावरही तीन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे. केंद्र सरकारने न्यायालयाला मौखिकरीत्या दिलेल्या माहितीनुसार, आठव्या शेड्यूलमध्ये पालीसह एकूण ३८ भाषांचा समावेश करण्याची मागणी होत आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहेत.