अनाथ मुलामुलींना आरक्षण देण्याबाबत शासनाचा विचार; पंकजा मुंडे यांची घोषणा

उच्च शिक्षण, एमपीएससी, इतर शिक्षण यासाठी अनाथ म्हणून आरक्षण कोटा असावा. अर्जामध्ये जातीच्या कॉलमसह एक कॉलम आणखी असावा, ज्यात अनाथ असे लिहिता येऊ शकेल, याबाबत शासन गंभीरतेने विचार करीत आहे, अशी घोषणा महिला व बालकल्याण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली.

ठळक मुद्देअन्य विभागांकडून मागविले अभिप्राय

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : अनाथ मुलांची जात नक्की माहीत नसल्यामुळे त्यांना कोणत्याही एका विशिष्ट प्रवर्गामध्ये समाविष्ट करता येत नाही. जातीचा दाखला नसल्यामुळे बालकांना शैक्षणिक, आर्थिक व सामाजिक सवलतींपासून वंचित रहावे लागते. उच्च शिक्षण, एमपीएससी, इतर शिक्षण यासाठी अनाथ म्हणून आरक्षण कोटा असावा. अर्जामध्ये जातीच्या कॉलमसह एक कॉलम आणखी असावा, ज्यात अनाथ असे लिहिता येऊ शकेल, याबाबत शासन गंभीरतेने विचार करीत आहे, अशी घोषणा महिला व बालकल्याण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मंगळवारी विधानसभेत केली. यासाठी विधी व न्याय, सामाजिक न्याय व इतर विभागाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
बच्चू कडू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पंकजा मुंडे बोलत होत्या. कडू यांनी राज्यातील सरकारी आणि अर्धसरकारी अनाथालयांमधून १० हजारपेक्षा अधिक मुले पळून जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत त्यांच्या समस्या निदर्शनास आणून दिल्या. यावर पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, अनाथ मुला-मुलींचे संरक्षण, उच्च शिक्षण, स्कॉलरशीप, बालनिधीच्या माध्यमातून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ठोस योजनेची आवश्यकता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच हा प्रस्ताव मुख्य सचिवांकडून महाधिवक्ता (अ‍ॅटर्नी जनरल) यांना पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाबाबत त्यांचा निर्णय आल्यानंतर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
बालन्याय अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार बालकाचा कुटुंबात राहण्याचा हक्क विचारात घेऊन बालगृहात दाखल झालेल्या बालकांना त्यांच्या कुटुंबात प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न प्रामुख्याने करण्यात येतो. परंतु ज्या बालकांना कुटुंब उपलब्ध होत नाही किंवा जी बालके संपूर्णपणे अनाथ आहेत, अशा बालकांना वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत बालगृहात ठेवण्यात येते. ज्या बालकांचे शिक्षण अपुरे राहते, ज्या बालकांना अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची गरज आहे, ज्या बालकांचे पूर्णत: पुनर्वसन झालेले नाही अशा बालकांसाठी आरक्षणगृहे ही योजना कार्यान्वित केलेली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.