नागपूरच्या मेडिकलचे ओपीडीचे शुल्क २० रुपये : गरीब रुग्णांच्या खिशाला खार

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) हे आता गरिबांचे रुग्णालय राहिलेले नाही. बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) व आंतररुग्ण विभागाचे (आयपीडी) शुल्क १० वरून २० रुपये करण्यात आले आहे.

ठळक मुद्देशुल्काची मुदत सात दिवसांची तरीही द्यावे लागत आहे शुल्क

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) हे आता गरिबांचे रुग्णालय राहिलेले नाही. बाह्यरुग्ण विभाग (ओपीडी) व आंतररुग्ण विभागाचे (आयपीडी) शुल्क १० वरून २० रुपये करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, एकदा हे शुल्क भरल्यास व सात दिवसांच्या आत त्याच विभागात तपासणीसाठी रुग्णाला जावे लागल्यास पुन्हा शुल्क न आकारण्याचा नियम आहे. परंतु मेडिकलमध्ये काही विभागात या नियमाचे उल्लंघन होत असल्याने गरीब रुग्ण अडचणीत आला आहे.
गरिबांच्या आरोग्य सेवेसाठी तयार झालेल्या राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेडिकल) खरंच गरिबांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जाते काय, हा प्रश्न आज निर्माण झाला आहे. या रुग्णालयासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजना आज कुठे आहेत याचा शोध घ्यावा अशी परिस्थिती आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून औषधांच्या खरेदीसाठी आवश्यक असलेले दर करार (रेट कॉन्ट्रॅक्ट) संपून पाच महिन्यावर कालावधी झाला आहे, तर दुसरीकडे औषध पुरवठादारांची ३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. पुरवठादाराने औषधे देणे बंद केले आहे. परिणामी औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. रुग्णालयात आवश्यक औषधांसह जीवनरक्षक औषधे नाहीत. अपघातामधील जखमीना कित्येक तास उपचार मिळत नाहीत. औषधांचा खर्च रु ग्णाच्या नातेवाईकांनाच करावा लागतो. डॉक्टर्सच्या अपुऱ्या  संख्येमुळे तातडीची आॅपरेशने करायला आठवड्याच्या वर कालावधी लागतो. सफाई कर्मचाºयांच्या तोकड्या संख्येमुळे स्वच्छतागृहे कुलपात बंद आहे. निसर्गासाठीच्या सुविधा, साधने यांची भीषण कमतरता आहे. राज्यभरातील मेडिकल रुग्णालयांची कमी-अधिक प्रमाणात हीच स्थिती आहे. असे असताना, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने मेडिकलमधील शुल्कात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय कितपत योग्य आहे, यावर पुन्हा विचार करण्याची गरज असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
 वाढीव शुल्काचा फलकही नाही
नागपूर मेडिकलमध्ये ‘ओपीडी’ व ‘आयपीडी’चे शुल्क वाढले. परंतु प्रशासनाने या संदर्भातील कुठेही फलक लावलेला नाही. शुल्क आकारणाऱ्या  खिडक्यांवरही या संदर्भातील फलक न लावताच वाढीव शुल्क आकारले जात आहे. यामुळे कालपर्यंत १० रुपये शुल्क आकारले जात असताना कर्मचाऱ्याकडून २० रुपयांच्या मागणीला घेऊन खटके उडत आहे.
काही कर्मचारी कमवितात रोजचे १००-२०० रुपये
मेडिकलमध्ये शुल्क संदर्भातील माहिती देणारे फलक नाही. यामुळे याचा फायदा शुल्क आकारणारे कर्मचारी घेत असल्याचे चित्र आहे. मेडिकलच्या ‘हेल्थ इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेन्ट सिस्टिम’ (एचआयएमएस) कडे शुल्क आकारण्याची जबाबदारी दिली आहे. नियमानुसार एकाच विभागात सात दिवसांच्या आत तपासणीसाठी रुग्ण गेल्यास त्याच्याकडून शुल्क आकारू नये, असा नियम आहे. यासाठी रुग्णाच्या जुन्या तिकिटावर नवीन तारखेचा स्टॅम्प मारून घ्यावा लागतो. परंतु यासाठीही काही कर्मचारी पैस मागत असल्याच्या रुग्णांच्या तक्रारी आहेत. सूत्रानुसार, काही कर्मचारी रोज गरीब रुग्णांकडून १०० ते २०० रुपये कमवित आहे.
पुढील आठवड्यापासून एक्स-रे, एमआरआय महागणार
मेडिकलमध्ये ओपीडी व आयपीडीच्या शुल्कात वाढ केली असली तरी इतर शुल्कातील वाढ १५ जानेवारीनंतर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रक्ततपासणीपासून ते एक्स-रे, एमआरआय, ईसीजी, सोनोग्राफी, आहारशुल्क, दुसऱ्यांदा प्रसूती, विविध उपचार पद्धती, शस्त्रक्रिया यात साधारण २५ टक्के वाढ होणार आहे.
मेयोमध्ये १५ जानेवारीपासून वाढ
मेडिकलच्या पाठोपाठ इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात (मेयो) १५ जानेवारीपासून शुल्कात वाढ होणार आहे. परंतु त्या पूर्वी शुल्क आकारणीच्या ठिकाणी व ओपीडी, आयपीडी या भागात सुधारित दर फलक लावण्यात येईल, अशी माहिती रुग्णालयाचे वैद्यकीय उपअधीक्षक डॉ. रवी चव्हाण यांनी दिली.