राज्याच्या महापालिका प्रशासन संचालकांना अवमानना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी एका प्रकरणात राज्याचे महापालिका प्रशासन संचालक मथ्थू नारायण व यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी विशाखा मोटघरे यांना अवमानना नोटीस बजावली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : आदेशाचे पालन केले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी एका प्रकरणात राज्याचे महापालिका प्रशासन संचालक मथ्थू नारायण व यवतमाळ जिल्ह्यातील घाटंजी नगर परिषदेच्या मुख्याधिकारी विशाखा मोटघरे यांना अवमानना नोटीस बजावली.
५ सप्टेंबर २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने घाटंजी नगर परिषदेचे कर्मचारी किशन कस्तुरे यांना सेवेत कायम समजून त्यानुसार त्यांना चार महिन्यात सर्व लाभ देण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन करण्यात आले नाही. त्यामुळे कस्तुरे यांनी उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्तीद्वय प्रदीप देशमुख व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने प्रकरणातील प्राथमिक तथ्ये लक्षात घेता, या दोन अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावून यावर चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, यादरम्यान संबंधित आदेशावर अंमलबजावणी करण्याची अधिकाऱ्यांना मुभा दिली. कस्तुरे २ जून १९९८ पासून नगर परिषदेत कार्यरत आहेत. नियमानुसार सेवेत कायम करण्यात आले नाही म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. त्यात ५ सप्टेंबर २०१७ रोजीचा आदेश देण्यात आला होता. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी बाजू मांडली.