कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यासाठी नोडल स्कूलचा फंडा

जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरत आहे. घसरत्या पटसंख्येबरोबरच गुणवत्ताही घसरत चालली आहे. त्यामुळे शाळांवर होणारा, शिक्षकांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण आखले आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने ‘नोडल स्कूल’ हा एक नवीन फंडा आणला आहे. शिक्षण विभागाने प्रत्येक केंद्रातील एका नोडल स्कूलची माहिती आठवड्याभरात सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे.

ठळक मुद्देशासनाने मागितली नोडल स्कूलची माहिती : शिक्षकांचेही होऊ शकते समायोजन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या झपाट्याने घसरत आहे. घसरत्या पटसंख्येबरोबरच गुणवत्ताही घसरत चालली आहे. त्यामुळे शाळांवर होणारा, शिक्षकांवर होणारा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण आखले आहे. त्या अनुषंगाने शासनाने ‘नोडल स्कूल’ हा एक नवीन फंडा आणला आहे. शिक्षण विभागाने प्रत्येक केंद्रातील एका नोडल स्कूलची माहिती आठवड्याभरात सादर करण्याच्या सूचना केल्या आहे.
नागपूर जि.प.च्या २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या ३८७ शाळा आहे. यात ० ते ५ पटसंख्येच्या शाळा ३४ आहे. तर ६ ते १० पटसंख्येच्या शाळा ९४ आहे. शासन कमी पटसंख्येच्या शाळांचे समायोजन करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ग्रामीण भागात इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे जाळे पसरत असल्यामुळे पालकांचा इंग्रजी शाळांकडील कल वाढत आहे. त्याचा फटका जि.प.च्या शाळांना बसतो आहे. पटसंख्या वाढावी यासाठी शासनस्तरावरून विविध कार्यक्रम राबविण्यात येतात. यासोबतच शाळांमध्ये विद्यार्थी टिकवून राहावे म्हणून गणवेश ते पाठ्यपुस्तक व मध्यान्ह भोजन आदी पुरविण्यात येते. त्याचाही परिणाम पटसंख्येवर होताना दिसत नाही. जिल्ह्यात जि.प.च्या सुमारे १५३८ वर शाळा असून, येथे ४३०० वर शिक्षक कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील तेरा तालुक्यातील शाळांना १३६ केंद्रामध्ये विभागण्यात आले आहे. केंद्र्रनिहाय ज्या शाळांची गुणवत्ता कमी आहे, अशा शाळांचे नोडल स्कूलमध्ये समायोजन करण्यात येणार आहे. त्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक केंद्रातून एक नोडल शाळा निवडून अशा शाळांची माहिती शासनाला देण्यासंदर्भात, नुकत्याच अलिबाग येथे पार पडलेल्या राज्यस्तरीय शिक्षण परिषदेच्या बैठक ीत निर्णय घेण्यात आला आहे.
 नोडल स्कूल म्हणजे काय?
नोडल स्कूल म्हणजे प्रत्येक केंद्रातील एक आदर्श शाळा. ज्या शाळेची पटसंख्या चांगली असेल, इमारत व्यवस्थित असेल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत असेल, अशा शाळांची नोडल स्कूल म्हणून निवड करण्यात येणार आहे. त्या शाळांना आणखी सोईसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांशी स्पर्धा करू शकेल या पद्धतीने शाळांना विकसित करण्यात येणार आहे. या शाळांमध्ये कमी पटसंख्येच्या शाळांना समायोजित करण्याचा शासनाचा मानस असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.