कृषी विभागाच्या सर्वेक्षणावर नागपूर जिल्हा परिषदेचा आक्षेप

कापसाच्या पिकावर बोंडअळीचा झालेल्या प्रकोपामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ५० टक्के नुकसान झाले आहे. असे असताना कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ५ तालुक्यात कुठलेही नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल दिला आहे. जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी विभागाकडून हा अहवाल ठेवण्यात आल्यावर स्थायी समितीनेच त्यावर आक्षेप घेतला. कृषी विभागाने केलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याने फेरसर्वेक्षणाची मागणी जिल्हा परिषदेने केली.

ठळक मुद्देपाच तालुक्यात बोंडअळीचा हल्लाच नाही : फेरसर्वेक्षणाची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कापसाच्या पिकावर बोंडअळीचा झालेल्या प्रकोपामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे ५० टक्के नुकसान झाले आहे. असे असताना कृषी विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात ५ तालुक्यात कुठलेही नुकसान झाले नसल्याचा अहवाल दिला आहे. जि.प.च्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कृषी विभागाकडून हा अहवाल ठेवण्यात आल्यावर स्थायी समितीनेच त्यावर आक्षेप घेतला. कृषी विभागाने केलेले सर्वेक्षण चुकीचे असल्याने फेरसर्वेक्षणाची मागणी जिल्हा परिषदेने केली.
बीटी कापसावर यंदा बोंडअळीचा प्रादुर्भाव झाला. यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले तर कापसावर फवारणीमुळे शेतकरी, शेतमजुरांचा मृत्यू झाला. अनेक जण आजारी पडले. हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजला. बोंडअळीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी शासनाने मदत जाहीर करून सर्वेक्षणाचे आदेश दिले. कृषी विभागाकडून याचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी सर्वेक्षणच चुकीच्या पद्धतीने केल्याचे दिसत आहे. सर्वेक्षणानुसार नागपूर जिल्ह्यात पाच तालुक्यात बोंडअळीमुळे एकही हेक्टरमध्ये पिकाचे नुकसान झाले नाही. यात मौदा, काटोल,नरखेड, रामटेक आणि कळमेशवर तालुक्याचा समावेश आहे. नऊ तालुक्यात ६९१९३.२३ हेक्टरमध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त कापसाचे नुकसान झाले असून, यासाठी ६८ कोटी ५७ लाख ६९ हजार ७५७ रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे शून्य नुकसान दाखविण्यात आलेल्या तालुक्यात कापसाची पेरणी झाली असून मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जिल्हा परिषदच्या स्थायी समितीत बोंडअळीच्या नुकसानीचा अहवाला मुद्दा गाजला. अध्यक्षा निशा सावरकरसह विरोधी पक्ष नेते मनोहर कुंभारे आणि सर्व सदस्यांनी अहवालावर आक्षेप नोंदविला असून फेरतपासणी करण्याचा प्रस्ताव ठराव पारित करण्यात आला. हा प्रस्ताव शासनास पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती अध्यक्षा निशा सावरकर यांनी दिली.
 कुठल्याही सदस्यांना डावलले नाही
जिल्ह्यातील १३२ गावांची पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी खनिज प्रतिष्ठानातून १४ कोटी रुपयांना मंजुरी मिळाली. यात हिंगणा तालुक्यातील डेगमा खुर्द या गावाचा प्रस्ताव असूनही गावाला हेतूपुरस्सर डावलल्याचा आरोप सदस्य उज्ज्वला बोढारे यांनी केला. यासंदर्भात अध्यक्ष म्हणाले की, कुणीही सदस्यांचे गाव हेतूपुरस्सर वगळले नाही. ९ पीएच योजनेत जी गावे होती, ती तशी घेण्यात आली. हिंगणा तालुक्यातील ११ गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.