नागपूर मनपा स्थायी समितीने आयुक्तांच्या रजेचा अर्ज फेटाळला

स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतानाच कात्री लावल्याने आयुक्त व स्थायी समितीत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. त्यातच आयुक्तांनी स्थायी समितीची परवानगी न घेताच १५ दिवसांच्या दीर्घ रजेवर गेल्याने या वादात भर पडली आहे. समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्या रजेच्या अर्जाला विनंती पत्र दर्शवून त्यांचा रजेचा अर्ज फेटाळला आहे. तसेच यात आयुक्तांनी रजेची परवानगी मागितलेली नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या नियमानुसार आयुक्तांची रजा मंजूर करत येणार नसल्याचे कुकरेजा यांनी स्पष्ट केले आहे.

ठळक मुद्देरजा नामंजूर करून खुलेआम विरोधाची भूमिका : अर्जातील मजकुरावर व्यक्त केली नाराजी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देतानाच कात्री लावल्याने आयुक्त व स्थायी समितीत सुंदोपसुंदी सुरू आहे. त्यातच आयुक्तांनी स्थायी समितीची परवानगी न घेताच १५ दिवसांच्या दीर्घ रजेवर गेल्याने या वादात भर पडली आहे. समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्या रजेच्या अर्जाला विनंती पत्र दर्शवून त्यांचा रजेचा अर्ज फेटाळला आहे. तसेच यात आयुक्तांनी रजेची परवानगी मागितलेली नाही. त्यामुळे स्थायी समितीच्या नियमानुसार आयुक्तांची रजा मंजूर करत येणार नसल्याचे कुकरेजा यांनी स्पष्ट केले आहे.
बुधवारी वीरेंद्र कुकरेजा यांनी आयुक्तांचा रजेचा अर्ज नाकारत असल्याच्या पत्रावर स्वाक्षरी केली. आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी ४ ते २३ सप्टेंबर दरम्यान मुख्यालयात उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती दिली आहे. याबाबतचा अर्ज दिला आहे. परंतु यात रजा मंजूर करण्याबाबतचा कुठेही उल्लेख नाही. यामुळे उपस्थित राहणार नसल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. समितीला रजेवर जाण्याची माहिती दिलेली नाही.
महाराष्टÑ महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ३८(१) अंतर्गत आयुक्तांना रजेवर जाण्यापूर्वी राज्य सरकार व स्थायी समिती अध्यक्षांकडून रजा मंजूर करावी लागते. मंजुरीनंतरच त्यांना रजेवर जाता येते. नियमानुसार मुख्यालय सोडण्यापूर्वी आयुक्तांनी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र आयुक्तांनी याबाबत माहिती दिलेली नाही. तसेच त्यांच्या अर्जातूनही रजेवर जाण्याची परवानगी मागितलेली नाही. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष म्हणून यावर निर्णय घेता येणार नसल्याचे कुकरेजा यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान आयुक्तांनी रजेवर जाण्याची नगर विकास विभागाची मंजुरी घेतलेली आहे. अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे आयुक्तपदाचा प्रभार सोपविण्यात आला आहे. आयुक्त ४ ते २१ सप्टेंबर पर्यंत रजेवर असून याला जोडून २२ तारखेला चौथा शनिवार व रविवार असल्याने २३ सप्टेंबर पर्यंत रजा मंजूर आहे.

सत्तापक्षाची आक्रमक भूमिका
आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांच्या कार्यप्रणालीमुळे सत्तापक्ष हतबल झाला आहे. यामुळे बुधवारची सर्वसाधारण सभा स्थगित केली. सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी आयुक्तांच्या कार्यप्रणालीवर उघडपणे नाराजी व्यक्त करून सत्तापक्ष आयुक्तांच्या बाबतीत आक्रमक झाल्याचे संकेत दिले. त्यातच वित्त अधिकारी मोना ठाकू र यांची बदली झाल्यानंतरही आयुक्तांनी त्यांना कार्यमुक्त केलेले नाही. यावरून सत्तापक्ष प्रशासनाला धारेवर धरण्याच्या तयारीत आहे. दरम्यान गुरुवारी स्थायी समितीने वित्त विभागाच्या मुद्यावर विशेष बैठक आयोजित केली आहे. यात वित्त अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले जाण्याची शक्यता आहे.