नागपूर महापालिका आर्थिक अडचणीत नाही

नागपूर महापालिकेने जेव्हा २०० कोटी रुपयाच्या कर्जासाठी बँक आॅफ महाराष्ट्रकडे अर्ज केला तेव्हा बँकेने मनपाला त्यांचे रेटिंग मागितले. उत्पन्न, संपत्ती, रोख आणि नियमित उत्पन्नाचे माध्यम या आधारावर रेटिंग निश्चित केले जाते. केयर रेटिंग्स कंपनीच्या मदतीने मनपाने स्वत:चे रेटिंग करून घेतले. रोख व उत्पन्नाच्या माध्यमातून नागपूर महापालिका आर्थिक संकटात नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ‘ए-निगेटिव्ह’ मार्किंग देण्यात आले. यासोबतच मनपाला २०० कोटीचे कर्जही मंजूर झाले.

ठळक मुद्देकेयर रेटिंगने दिले ए-निगेटिव्ह मार्किंग२०० कोटी रुपयाचे कर्ज मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेने जेव्हा २०० कोटी रुपयाच्या कर्जासाठी बँक आॅफ महाराष्ट्रकडे अर्ज केला तेव्हा बँकेने मनपाला त्यांचे रेटिंग मागितले. उत्पन्न, संपत्ती, रोख आणि नियमित उत्पन्नाचे माध्यम या आधारावर रेटिंग निश्चित केले जाते. केयर रेटिंग्स कंपनीच्या मदतीने मनपाने स्वत:चे रेटिंग करून घेतले. रोख व उत्पन्नाच्या माध्यमातून नागपूर महापालिका आर्थिक संकटात नसल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ‘ए-निगेटिव्ह’ मार्किंग देण्यात आले. यासोबतच मनपाला २०० कोटीचे कर्जही मंजूर झाले.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मनपाची आर्थिक परिस्थिती खराब नाही. हे रेटिंग्स निश्चित करणाऱ्या केयर कंपनीच्या रिपोर्टवरून स्पष्ट होते. कर्जासाठी बँक आॅफ महाराष्ट्रकडे अर्ज करण्यात आल्यावर रेटिंग मागण्यात आले. सुरुवातीला प्राथमिक स्तरावर मनपाचे रेटिंग ‘बी’ दिसून येत होते. परंतु दस्तावेजाची तपासणी केल्यानंतर ‘बी डबल प्लस’ची श्रेणी ेमिळण्याची शक्यता वाढली. जेव्हा पूर्ण दस्तावेजाची तपासणी केली तेव्हा मनपाला ‘ए- निगेटिव्ह’ रेटिंग देण्यात आले. हे रेटिंग चांगल्या कॉर्पोरेट घराण्यांनाही मिळत नाही. यामुळे मनपाची आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे हे स्पष्ट होते. ए निगेटिव्ह रेटिंग मिळाल्याने आता कर्ज घेण्यासाठी एकाचवेळी रक्कम डिपॉझिट करून ठेवण्याची गरज पडणार नाही. त्यांच्यानुसार मोठ्या कंपन्यांनाही ‘ए प्लस’, ’ए डबल प्लस ’रेटिंग मिळत नाही.
कंत्राटदारांना १५ दिवसात आणखी ५० कोटी
कुकरेजा यांनी सांगितले की, कंत्राटदारांचे थकीत बिलाचे प्रकरण निपटले आहे. आता मोठ्या प्रकल्पांसाठी लोन घेण्यात आले आहे. कंत्राटदारांचे १५० कोटीचे बिल दिवाळीत क्लियर करण्यात आले. त्यानंतर १५ दिवसात १३५ कोटी देण्यात आले. आता येणाऱ्या १५ दिवसात आणखी ५० कोटी रुपये कंत्राटदारांना देण्यात येतील. आॅक्टोबरपर्यंतचे बिल देण्यात येईल. शेवटी २७ ते २८ कोटी रुपये थकीत राहतील. त्यांच्यानुसार शासकीय अनुदानातून करण्यात आलेल्या २१ कोटी रुपयाच्या कामापैकी ५.५० कोटी रुपयाचे बिल शिल्लक आहे. हुडकेश्वर-नरसाळा येथील कामांचे ६.३२ कोटीचे पूर्ण बिल देण्यात आले आहे. त्याचप्रकारे नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत सिमेंट काँक्रिट रोडचे ३८.८० कोटी रुपयाचे बिल देण्यात आले आहे.
आॅरेंज सिटी स्ट्रीटचे काम मेट्रो करेल, मनपा विकेल
रेडिसन ब्ल्यू हॉटेलपासून सीआरपीएफ परिसरापर्यंत ३०.४९ हेक्टर जागेत आॅरेंज सिटी स्ट्रीट प्रस्तावित आहे. सध्या हा प्रकल्प २५०० कोटीचा मानला जात आहे. या प्रकल्पात मनपा पैसे लावणार आहे. महामेट्रो या प्रकल्पाला विकसित करेल. मेट्रो मॉलसाठी नुकताच करार करण्यात आला आहे. उर्वरित प्रकल्प जसजसा पुढे जाईल तसतसा पूर्ण केला जाईल. एकूण प्रकल्पाची २.५ टक्के रक्कम मेट्रोला देण्यात येईल. कुकरेजा यांनी सांगितले की, प्रकल्पाच्या ट्रॉन्झेक्शन अ‍ॅडव्हायजरचा खर्च खूप होता. त्यामुळे आता जुना प्रस्ताव रद्द करून सेल्स मॅनेजमेंट एजन्सी नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी निविदा काढण्यात येतील. हाफिज कॉन्ट्रॅक्टर नवीन डिझाईन तयार करीत आहे.