नागपूरचे  मनपा आयुक्त वीरेंद्र सिंह जाणार 

महापालिकेतील सत्तापक्षाशी झालेल्या मतभेदानंतर दीर्घ रजेवर गेलेले आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांची बदली जवळसपास निश्चित झाली आहे. या मंहिन्याच्या शेवटी राज्य शासनाकडून त्यांच्या बदलीचा आदेश जारी होईल, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. सद्यस्थितीत आयुक्तांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असलेले अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे आता ‘फुल चार्ज’ येण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देसत्तापक्षाशी मतभेदाचा फटका : ठाकरे यांना मिंळणार ‘फुल चार्ज’

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : महापालिकेतील सत्तापक्षाशी झालेल्या मतभेदानंतर दीर्घ रजेवर गेलेले आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांची बदली जवळसपास निश्चित झाली आहे. या मंहिन्याच्या शेवटी राज्य शासनाकडून त्यांच्या बदलीचा आदेश जारी होईल, अशी विश्वसनीय माहिती आहे. सद्यस्थितीत आयुक्तांचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत असलेले अपर आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे आता ‘फुल चार्ज’ येण्याची चिन्हे आहेत.
५ सप्टेंबर रोजी महापालिकेची सभा होणार होती. त्या सभेपूर्वी आयुक्त सिंह सुटीवर गेले. संबंधित सभा स्थगित करून आता २४ सप्टेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. असे असताना आता आयुक्तांनी आपली रजा आणखी वाढवून घेण्यासाठी नगर विकास विभागाकडे अर्ज करण्याची तयारी चालविली आहे. त्यामुळे प्रभारी आयुक्त रवींद्र ठाकरे यांच्या उपस्थितीत सोमवारी सभा होईल, असे दिसते. अश्विन मुदगल यांची जिल्हाधिकारी म्हणून बदली झाल्यानंतर वीरेंद्र सिंह हे महापालिका आयुक्त म्हणून रुजू झाले होते. सिंह यांनी सुरुवातीलाच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न केला. सोबतच सत्तापक्षातील नगरसेवकांनाही नियंत्रणात ठेवण्याचे प्रयत्न त्यांच्याकडून वेळोवेळी झाले. विशेष म्हणजे स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी २०१८-१९ च्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यापूर्वीच सिंह यांनी परिपत्रक जारी करीत त्यावर अघोषित स्थगिती लावण्याचे काम केले होते. याशिवाय धार्मिक अतिक्रमणाच्या मुद्यावरही आयुक्तांचे सत्तापक्षाशी मतभेद झाले. याच कारणामुळे स्थायी समितीने आयुक्तांच्या रजेचा अर्ज देखील रद्द केला होता.
आता सिंह यांची बदली करून रवींद्र ठाकरे यांच्याकडे पूर्णवेळ आयुक्तपदाचा कारभार सोपविला जाऊ शकतो. ठाकरे यापूर्वी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अपर आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. नागपूर येथे मदर डेयरीच्या विस्तारात ठाकरे यांनी उत्तम काम केले आहे. यामुळेच सत्तापक्ष त्यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपविण्याच्या विचारात आहे.